अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी (९८ ५०८ ३० २९०)

२३ जुलै रोजी कोव्हिडं-१९ मुळे केल्या गेलेल्या लॉक डाऊनला तब्बल चार महिने झाले आहेत. हा चार  महिन्याचा कालखंड भारतासह जगाच्या इतिहासात एक अभूतपूर्व वेगळेपणा घेऊन आला. अशा काळातून आपल्याला जावे लागेल याची किंचितही कल्पना आजच्याच नव्हे तर मागच्या ही काही पिढ्यांनी केली नव्हती. आज जगामध्ये कोरोना विषाणूने बाधित झालेल्यांची संख्या दीड कोटींवर पोहोचली आहे. भारतामध्ये ही संख्या साडे बारा लाखांवर गेली आहे.तीस हजारांवर माणसे मृत्यू पावली आहेत.याचा अर्थ भारतात गेल्या चारमहिन्यात रोज सरासरी अडीचशे माणसे या आजाराने मरत आहेत. पण सत्ताधारी वेगळ्याच वातावरणात आहेत.चार महिने पूर्ण होत असतानाच्या दिवशीही  चाळीस हजाराने रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे.यामुळे नेमकं आपण कुठे जाणार आणि दिशा काय राहणार याच चित्रच उभं राहत नाही.आणि सत्ताधाऱ्यांकडे त्याच उत्तर नाही हे अस्वस्थ वर्तमान आहे. त्यात दुर्दैवाची बाब ही की कोरोनाचे प्रारंभिक अवस्थेतील  संकट ओळखण्यात ज्यानी हलगर्जीपणा केला, त्यांनी राणा भीमदेवी थाटात या संकटातून बाहेर जाण्याच्या घोषणा केल्या,त्यांनी गेले महिनाभर कोरोना हा विषय पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवला आहे.टाळ्या थाळ्या वाजवण्यासारख्या,कोव्हिडं योध्यावर आकाशातून पुष्पवृष्टी करण्यासारख्या इव्हेंटी  विश्वास रममाण होत संकट गहिरे होत असतांना त्यावर न बोलण्याचा कावेबाजीपणा सुरू केला आहे.

यांना आपल्या कार्यकर्तृत्वात काहीही ‘ राम ‘ नाही अशी खात्री असते ते  वेळोवेळो प्रभू रामचंद्रांचा वापर करत आले आहेत.हे भारतीय राजकारणाचे गेल्या तीन दशकांचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. करोडो लोकांच्या  हृदयामध्ये  प्रभू रामचंद्राच्या बद्दल जी श्रद्धा आहे  आहे त्या श्रद्धेशी  खेळण्याचा अत्यंत हीन प्रयत्न अलीकडे वाढत आहे.त्यातून प्रत्यक्ष  परमेश्वरालाही आपण खंडून घेतले आहे  इतका निलाजरेपणा या मंडळीत बोकाळला आहे.यांच्या सत्तालोलुपी, मतलबी आणि स्वार्थी  विकृतीला  भारतीय लोकांनी  श्रद्धा समजावे  ही यांची अपेक्षा असते.  परंतु श्रद्धा ही खऱ्या भाविकांची असते.त्या भाविकांच्या श्रद्धेच्या भांडवलावर राजकीय पोळ्या भाजणाऱ्या राजकारण्यांची नसते. म्हणून तर  “राममंदिराने   कोरोना पळून जाईल का ?”  हा साधा प्रश्न  शरद पवार यांनी उपस्थित केल्यावर  त्यांना सोशल मीडिया वरील भाडोत्री गँग ट्रोल करू लागते. वास्तविक  कोणीही सद्भावी व्यक्ती इतरांच्या भावनांविषयी  आदर राखून असतो.पण इथे भावनांचा अभाव असणारे आपणच  खरे भाविक असा आव आणत आहेत.वास्तविक  कोरोनाच्या काळात  सर्वच धर्मियांची  मंदिरे, प्रार्थनास्थळे बंद ठेवावी लागली.फक्त दवाखाने  उघडे ठेवावे लागले  हे वास्तव आहे.  विषाणूशी लढायला  दवाखानेच उपयुक्त ठरले  हे जगभरचे वास्तव आहे. खुद्द आपणही कोव्हिडं योद्धे म्हणून डॉक्टर, नर्स ,पोलीस, प्रशासन या मनुष्यरुपी देवतांचाच सन्मान केला आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशात राम मंदिराची उभारणी व्हावी या विषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. सुप्रीम कोर्टाने तसा निर्णय दिला आहे यात काहीही शंका नाही. असं म्हटलं जातं  की ,खरा गुरु अथवा खरा देव आपल्या खऱ्या भक्ताच्या वा शिष्याच्या एखाद्या चुकीवर पांघरून घालतो.पण आपल्या सामाजिक, राजकीय ,आर्थिक, सांस्कृतिक स्तरावरील अपयशाच्यावेळी आणि खासकरून देशाच्या मध्यवर्ती वा काही महत्वाच्या राज्यांच्या निवडणूका येतात त्या त्यावेळी साक्षात देवाच्याच नावाचा वापर निर्लज्जपणे केला जातो हे कटू वास्तव आहे.हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे आणि आता ते जनतेलाही कळून चुकल आहे.ज्याना सत्तेविरुद्ध बोलणारे देशद्रोही वाटतात  त्यांनी स्वतःला रामभक्त असे स्वयंघोषित केले आहे आणि जे खरे भक्त आहेत पण वेगळा विचार मांडतात त्यांना सरळ परधर्मी अथवा पाकिस्तानी ठरवायचं कटकारस्थान रचल आहे. परमेश्वर आणि भक्त यांच्या नात्यात राजकीय बांडगुळ आणि दलालांची गरज नसते. हे अनादी काळापासून सार्वकालिक सत्य ठरत आलंआहे. १९ जुलैला श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र विश्वस्त मंडळाने अयोध्येतील राम मंदिराच्या पायाभरणीचा पाच ऑगस्टला शुभारंभ करायचं जाहीर केलआहे. राममंदिराला भरभरून शुभेच्छाही. पण त्यावरून देशभर जाणीवपूर्वक वातावरण पेटवल जातआहे. आणि अन्य सर्व आघाड्यांवरचे अपयश पद्धतशीर लपवले जात आहे. म्हणून हे लिहावं लागतं.भोंदू अंधभक्त आणि भंपक अंधप्रेमी यांच्यावर परिणाम होणार नाही हे उघड आहे.कारण परिणाम समजायचे तर दृष्टी व निदान साफ आणि सत्याशी बांधिलकी असणार असावे लागते.जिथे सारा व्यवहारच सत्या ऐवजी फेकूगिरीवर आधारलेला आहे तिथे लक्ष न देणे उत्तम. हे आता पिळलेल्या प्रत्येकाला कळू लागलं आहे.

लॉकडाउनच्या चार महिन्यांमध्ये त्याचे जे भयावह सामाजिक व आर्थिक परिणाम झाले ते आता उघड झाले आहेत.करोडो लोक बेरोजगार झाले,  करोडो उद्योगधंदे बंद पडले, करोडो कामगार वाऱ्यावर सोडले गेले, चुकीच्या व मनमानी निर्णय प्रक्रियेने शेकडो लोक प्राणाला बळी पडले. हे सार आपण जाणतो. फार मोठा आव आणून जाहीर केलेले भले मोठे आर्थिक पॅकेज किती तकलादू आणि डोंगर पोखरून उंदीर काढणारे अर्थहीन होते हे ही कळून चुकले आहे.

मा.पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १२ मे २०२० रोजी  वीस लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते .कोरोनाच्या या वैश्विक संकटाचे संधीत मध्ये रूपांतर करत  ‘स्वावलंबी भारत ‘साकारण्यासाठी हे पॅकेज असल्याचे ते तेंव्हा म्हणाले .स्वावलंबी भारत  मधून शेतीक्षेत्र बळकट करणे, कर व्यवस्थेमध्ये बदल करणे ,मनुष्यबळाचा योग्य वापर करणे, वित्तीय व्यवस्था बलिष्ठ करणे ,गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे ,भूमी सुधारणा ,श्रम सुधारणा करणार आहोतअशा अनेक बाबी त्यांनी स्पष्ट केल्या होत्या.एका विषाणूने जग उध्वस्त केले ,पण कोरोनाची समस्या आपल्याला संधी घेऊन आली आहे ,हा स्वावलंबी भारत प्रत्येक भारतीयांसाठी सण असेल असेही ते म्हणाले होते .मा.पंतप्रधान हे उत्कृष्ट वक्ते आहेत , उत्सवप्रिय आहेत ,प्रसिद्धची कोणतीही संधी न सोडणारे आहेत,त्यांचे स्वफोकस तंत्र लाजबाब आहे यात कोणालाच शंका नाही. गेल्या सहा वर्षांत  भारताने जो विकास केला त्यामुळे कोरोना आपत्तितही आपण ढासळलो नाही अशा आशयाचे विधानही त्यांनी यावेळी केले.फक्त त्या विकासाची उदाहरणे मात्र टाळली.इथेच तर खरी गोम आहे.गेल्या सहा वर्षात नेमका कुणाचा,किती विकास  झाला ?याबद्दल ते बोलत नाहीत.वास्तविक  ठरवलेले धोरण आणि आणि त्याचे योग्य उत्तरदायित्व याबाबत ते गेल्या सहा वर्षात किंवा गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही यशस्वी ठरले आहेतच असे म्हणता येत नाही .गुजरात  राज्य असो भारत देश असो  त्यांच्या नेतृत्वाच्या कार्यकाळात फार वेगळी अशी काही घवघवीत प्रगती करू शकला असे म्हणता येणे अवघड आहे.कारण प्रगतीचा आलेख व आकडेवारी तसं काहीही दाखवत नाही. विकास वाचेतुन नव्हे तर धोरणातून दिसावा लागतो. तो दिसत नाही म्हणून तर त्यांना निवडणुकाही जमिनीवरील वास्तवापेक्षा भावनिक पातळीवर नेऊन,पाकिस्तानचे भूत उभे करून,धार्मिक ध्रुवीकरण करून, ताजे व नवे प्रश्न उपस्थित वा निर्माण करून लढवाव्या लागतात हा इतिहास व वर्तमानही आहे.जर कोरोनाचे संकट आपल्याला संधी घेऊन आले असेल तर गेल्या सहा वर्षात आपण काय केले  ?याचाही विचार करावा लागेल. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सत्तेच्या संधीचे कसे सोने केले ? हे उदाहरणांसह  सांगावे लागेल.नोटाबंदी पासून जीएसटी पर्यंतच्या अनेक  निर्णयांचे ते घेत असताना दाखवलेले स्वप्न, ठेवलेले उद्दिष्ट आणि आजच्या तारखेचे वास्तव काय आहे ? याचा तपशील तपासला पाहिजे.कारण  मा.पंतप्रधान त्याबाबत आजवर बोललेलेच  नाहीत. ते एकतर्फी लादलेले  निर्णय योग्य असते,देशाला बलशाली करणारे असते तर  ‘आत्मनिर्भर भारत ‘अशी घोषणा नव्याने करावी लागली नसती .अशी घोषणा करावी लागणे यातच परावलंबीत्वाचा एक छुपी जाणीव आहे . पॅकेज जाहीर होऊन आज अडीच महिने झाले. त्याचे काय इष्ट परिणाम समाजात झाले यावर मात्र ब्रही उच्चारला जात नाही.कारण केवळ भाषणबाजी व घोषणाबाजी सुरू आहे.बाकी शून्य आहे.

आत्मनिर्भरतेची हाक आणि तिची तिन्हीत्रिकाळ जाहिरात यातील फोलपणा आता उघड झाला आहे.कारण ज्यांनी आत्मनिर्भरतेवर गेले दीड दोन महिने भाषणे दिली त्यांची भाषा आता बदलली आहे.पूर्वीच्या सरकारांनी देश सर्वार्थाने आत्मनिर्भर करण्यासाठी ज्या उदोगधंद्यांची उभारणी केली होती ते आता विकले जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रे खाजगी केली जात आहे परदेशी भांडवलाला चले आओ असे आवाहन करत आहेत. बुधवार ता.२२ जुलै रोजी “इंडिया लीड्स” या परिषदेत मा. पंतप्रधानांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून भाषण केले.त्यातून त्यांनी परकीय गुंतवणूक दारांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे नेहमीप्रमाणेआवाहन केले. मग गेल्या सहा वर्षात  केलेल्या  शेकडो परदेश प्रवासांतून  आणि विश्व भ्रमणातून चे काय साध्य झाले हेही स्पष्ट करायला हवे होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भारतातील देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सक्षम आणि बळकट आहे. वगैरे वगैरे बरेच ते बोलले पण वास्तव वेगळे आहे हे कळून चुकले आहे. खोटे बोल पण रेटून बोल हे फार काळ चालू शकत नसते. जुन्या राजवटीना नावे ठेवून राज्यावर येता येते.पण आपल्या कार्यकाळात स्वतःला सिद्ध करावे लागते. हा नियम लोकशाहीतही अपवाद ठरत नाही. कारण सत्तेत येताना जनतेला काही आश्वासने दिलेली असतात. याचा विसर सत्ताधारी विसरले तरी जनता विसरत नसते. आणि म्हणूनच भावनिक प्रश्नांचे भांडवल करण्याची विकृती वारंवार उफाळून येते.

लॉक डाऊनला  चार महिने होत असतानाच ताबारेषेवर चीनचे चाळीस हजार सैनिक अत्याधुनिक शास्त्रास्त्रांसह तैनात असल्याची बातमी आली आहे. चीनची घुसखोरी अतिशय निषेधार्ह आहेच आहे. पण आमचे परराष्ट्रधोरण किती कमजोर झाले आहे हेही ही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. त्याची चर्चा सुरू केली की त्याला चीनप्रेमी किंवा देशद्रोही हे प्रमाणपत्र वाटणारे भंपक जागोजागी आहेत. खरतर गेल्या चार महिन्यात कोरोनाच्या लॉक डाऊन काळातअनेक क्षेत्रे उध्वस्त झाली. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन अनेक क्षेत्रे विकली गेली. खाजगी केली गेली. आणि देश विकायला काढला हे सत्य आहे.आमचे धोरण कर्ते त्या उद्धवस्ती करणाला उधावस्तीकरण मानतच नाहीत तर आत्मनिर्भरता मानतात हे भयानक आहे.ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.आज संपूर्ण समाजव्यवस्थेचे नियंत्रण अर्थव्यवस्थेकडे गेले आहे.त्यामुळे राजकारणाचे अराजकीयीकरण ,संस्कृतीचे बाजारीकरण, शिक्षणाचे व्यापारीकरण ,माणसाचे वस्तूकरण, सामाजिकतेचे असामाजीकरण, कुटुंबव्यवस्थेचे दुभंगीकरण, व्यवस्थेचे कंगालीकरण ,सुदृढतेचे विकलांगिकरण आणि मोकळ्या श्वासाचे कोरोनीकरण अत्यंत वेगाने सुरू आहे.सरकारी अर्थनीती,विचारणीती फसलेली आहे यात शंका नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या चार महिन्यात इंधनाचे दर कमी होऊन सुद्धा भारतात मात्र इंधनाचे जवळ वाढतेच राहिले. आणि या संकट काळातील सरकारने जनतेच्या खिशातील घामाच्या पैशावरच डल्ला मारला.

मार्च २०२०मध्ये  रशिया आणि  सौदी अरेबिया  यांच्यात  कच्च्या तेलाच्या किमती  स्थिर ठेवण्याबाबत, उत्पादन कमी करण्याबाबतचा  निर्णय होऊ शकला नाही .त्यामुळे  उत्पादन आहे तसे ठेवूनच आखाती देशात  इंधन दराच्या कपातीची स्पर्धा सुरू झाली . याच काळात जगभर कोरोनामुळे लॉक डाऊनसह जनजीवन व उद्योगविश्व ठप्प झाले.परिणामी  जगभरातील  इंधनाच्या मागणीत  एकदमच कपात झाली.तेलाची मागणीच गोठली.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर  कच्च्या तेलाचे भाव सातत्याने उतरत गेले.काही काळ तर ते उणे पातळीवर गेले होते.जगातील सर्वात उत्तम कच्चे तेल ( वेस्ट टेक्सास इंटरमिजीएट ) वजा – ४०.३२ डॉलरवर गेले होते.म्हणजे तेल विक्रेताच तेल ग्राहकाला प्रतीबॅरेल तेवढी रक्कम देत होता.हे  आक्रीत होते पण घडले होते.मार्च अखेरीस लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर पेट्रोल व डिझेलच्या कंपन्यानी  दराचा आढावा घेणे थांबवले होते. त्यानंतर सात जून पासून तो आढावा दररोज घेतला जात आहे .गेल्या तीन आठवड्यात   पेट्रोल दहा रुपयांनी तर  डिझेल बारा रुपयांनी वाढत गेले आहे .डिझेलचा भाव पेट्रोलपेक्षा जास्त करून दाखवण्याच्या पराक्रम सरकारने आपल्या नावे केला आहे.’मोदी है तो मुमकीन है ‘ हे असे खरे ठरेल ही जनतेची अपेक्षा नव्हती.जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती ढासळत असूनही गेल्या  भारतात मात्र दररोज दरवाढ सुरूच आहे .खरेतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधनाच्या किमतीतील चढ -उतारावर आधारित इंधनाचे दर आकारले जातात .पण पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारे ,सबका साथ सबका विकास चा नारा देणारे आणि विकासाचा डांगोरा पिटणारे विद्यमान केंद्र सरकार मात्र त्याविरोधात वर्तन व्यवहार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी होऊनही भारतीय नागरिकांना मात्र ते दररोज चढ्या भावाने विकत घ्यावे लागत आहे . इंधनावर अतिरिक्त  कर लावून  सरकार कंगाल होत चाललेल्या  लोकांना  अधिक कंगाल करत आहे . देशातील बहुतांश विक्री  ही सरकारी मालकीच्या कंपनीतून  होत असते  दरवाढीमुळे या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होते  त्यामुळे सरकारी खर्चात कपात करण्याचे मार्ग गंभीरपणे न अवलंबता नागरिकांकडून नफा मिळवून ,त्यांच्या हक्काचा पैसा त्यांच्या खिशातून काढून घेऊनआपला महसूल वाढवायचा असे हे विकृत धोरण आहे . देशातील इंधनाची बहुतांश विक्री  ही सरकारी मालकीच्या कंपन्याकडून होत असते.  दरवाढीमुळे या कंपन्या नफ्यात आहेत .शिवाय सरकार इंधनावर करवाढही करतच आहे . त्यामुळे  सरकार  दुहेरी फायदा घेऊन ग्राहकांवर बोजा टाकत आहे.  जगामध्ये कच्च्या तेलावर  सर्वत्रच कर लावले जातात. अमेरिकेत हा कर १९ टक्के ,इंग्लंडमध्ये ६२ टक्के, फ्रान्समध्ये ६३ टक्के आहे. तर भारतात तो तब्बल अडीचशे टक्के लावला जातो आहे. २४ रुपये दराने मिळणारे प्रेट्रोल ८५ रुपयांनी विकण्याचा विक्रम करून विद्यमान सरकारने विकासाची व्याख्याच बदलली आहे.हे अमानुष  कारभाराचे लक्षण आहे , मनुष्य केंद्रीत विकासाचे नाही . केंद्र सरकारचे हे  थोर विकृत कर्तृत्व आहे. शिवाय इंधन दरवाढ ही महागाईला निमंत्रण देत असते हे सार्वकालिक सत्य आहे.मुळात कोरोनाच्या  संकटाने लोकांची कौटुंबिक अर्थव्यवस्था उध्वस्त झालेली असताना,क्रयशक्ती कमी झालेली असतांना अशी सरकार पुरस्कृत शोषणकारी भाववाढ हे असंवेदनशील कारभाराचेच  द्योतक आहे . आपल्या समर्थक भांडवलदारांच्या तुंबड्या भरल्या जाण हे भांडवली राजकारण व भांडवली अर्थकारणाची उदाहरणेच या चार महिन्यांत वारंवार दिसून आली आहेत.

सहा वर्षाची सत्ता सूत्रे पूर्ण बहुमताने माननीय पंतप्रधानांच्या हाती आहेत त्याकाळात शेतीक्षेत्राचा विकास किती झाला ? कर व्यवस्थेत काय बदल केले व त्या बदलांनी किती समृद्धी आली ? मनुष्यबळाच्या वापराचे काय झाले ? दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनाचे काय झाले ? हजारो कोटी खर्चून अख्खे जग फिरल्यानंतर सुद्धा परदेशी गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात का आलीनाही ?त्या गुंतवणूकदारांना आपण का आकर्षित करू शकलो नाही ? भूमी सुधारणा का झाल्या नाहीत  ? याची उत्तरे होरपळलेल्या  जनतेला हवी आहेत. या पॅकेजचे अंतिम लाभार्थी कोण ?लॉक डाऊन च्या संकटाचेही आपण किती इव्हेंटिकरण  करणार आहोत ? चुकीच्या पद्धतीने जाहीर  केलेल्या पहिल्या लॉक डाऊन वेळी  कोरोना बाधितांची संख्या अवघी पाचशेच्या आसपास होती. ही संख्या आज साडे बारा लाखांवर  गेलेली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केवळ पुनश्च हरिओम करून देश वाचवण्याची गरज आहे.  स्वतःचे निर्णय चुकले आहेत , मनमानी ठरले आहेत हे मान्य करण्याची आणि पुन्हा तसे न करणे ची ताकद हे खऱ्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य असते. कारण इतिहास नेतृत्वाच्या कारकीर्दीचा लिहिला जातो आणि त्याची पार्श्वभूमी समाजातल्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनात किती बदल घडला  यावर असते.म्हणूनच कोरोनाच्या संकटाचे संधीत रूपांतर  करतांना ती संधी समाजातील खालच्या वर्गाला वर आणणारी ठरावी,खाईत लोटणारी,त्याचा जगण्याचा हक्कच हिरावून घेणारी नसावी ही अपेक्षा आहे.तशी धोरणे घ्यावीत व ती प्रामाणिकपणे राबवावीत अशी मा.पंतप्रधानांकडून या देशाचे कुटुंबप्रमुख म्हणून अपेक्षा आहे.आणि अर्थातच ती त्यांची नैतिक जबाबदारीही आहे.भावनिक राजकारण फार झाले आता जगण्याच्या हक्काचे बोला ही या चार महिन्यांनी मागणी केली आहे.

कोरोनाचे संकट गहिरे होत चालले आहे.कारण बाधितांची संख्या वाढत आहे.त्यामुळेच लॉक डाऊन सारखा वाढविणे सरकारला भाग पडते आहे.पुढे परिस्थीती कशी व कोणती वळणे घेईल याचा अंदाज बांधणे आज शक्य नाही.रेड ,ऑरेंज,ग्रीन झोनच्या चर्चा सुरू होऊन आता मागे पडल्या आहेत.या महामारीच्या संकटातून आपण सर्वजण लौकरात लौकर सही सलामत बाहेर पडू असा विश्वास व त्यासाठीच्या आपणास सदिच्छा आहेतच आहेत.

या संकटातून सावरल्या नंतरच्या अर्थात ‘कोरोनोत्तर ‘ जीवनात अनेक मूलभूत बदल होऊ शकतील,करावे लागतील असे वर्तमान आहे.कारण कोरोनाच्या आजाराचा म्हणून जो फटका आहे तो आजच्या घडीला आपल्यासह अनेक देशांना बसला आहे.पण या संकटाचे देश म्हणून आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक परिणाम मोठे असणार आहेत यात शंका नाही.मुक्त नव्हे तर मोकाट सुटलेल्या जागतिकीकरणी भांडवली अर्थकारणाची धोरणे आणि संकुचित सांस्कृतिक राष्ट्रवादी राजकारण यांच्या मर्यादा कोरोनोत्तर ‘ लॉक ‘ आणि ‘ डाऊन ‘ ने स्पष्ट केल्या आहेत.निसर्ग आणि मानव यांच्यातील द्वंदात निसर्ग विजयी होतो हे सार्वकालिक सत्य आहे.त्यामुळे माणूस म्हणून जगतांना आमची आर्थिक,सामाजिक,राजकीय,सांस्कृतिक धोरणेही मनुष्य केंद्रित असली पाहिजेत. आमची धोरणे सर्वांगीण समतावादी समाजरचनेच्या दिशेने जाणारीच असली पाहिजेत यासाठी आपण सर्वांनी आग्रही राहिले पाहिजे. ही कोरानापूर्व अवस्थेतून  कोरोनोत्तर काळात जात असतांना कोरोनाग्रस्त काळात आपली घटनांदत्त जबाबदारीआहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली एकतीस वर्षे  नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)