अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी (९८ ५०८ ३० २९० )

मा.पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १२ मे २०२० रोजी वीस लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले .कोरोनाच्या या वैश्विक संकटाचे संधीत मध्ये रूपांतर करत ‘स्वावलंबी भारत ‘साकारण्यासाठी हे पॅकेज असल्याचे ते म्हणाले .स्वावलंबी भारत मधून शेतीक्षेत्र बळकट करणे, कर व्यवस्थेमध्ये बदल करणे ,मनुष्यबळाचा योग्य वापर करणे, वित्तीय व्यवस्था बलिष्ठ करणे ,गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे ,भूमी सुधारणा ,श्रम सुधारणा करणार आहोतअशा अनेक बाबी त्यांनी स्पष्ट केल्या. एका विषाणूने जग उध्वस्त केले ,पण कोरोनाची समस्या आपल्याला संधी घेऊन आली आहे ,हा स्वावलंबी भारत प्रत्येक भारतीयांसाठी सण असेल असेही ते म्हणाले .मा.पंतप्रधान हे उत्कृष्ट वक्ते आहेत , उत्सवप्रिय आहेत ,प्रसिद्धची कोणतीही संधी न सोडणारे आहेत,त्यांचे स्वफोकस तंत्र लाजबाब आहे यात कोणालाच शंका नाही. गेल्या सहा वर्षांत भारताने जो विकास केला त्यामुळे कोरोना आपत्तितही आपण ढासळलो नाही अशा आशयाचे विधानही त्यांनी यावेळी केले.फक्त त्या विकासाची उदाहरणे मात्र टाळली.इथेच तर खरी गोम आहे.गेल्या सहा वर्षात नेमका कुणाचा,किती विकास झाला ?याबद्दल ते बोलत नाहीत.वास्तविक ठरवलेले धोरण आणि आणि त्याचे योग्य उत्तरदायित्व याबाबत ते गेल्या सहा वर्षात किंवा गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही यशस्वी ठरले आहेतच असे म्हणता येत नाही .गुजरात राज्य असो भारत देश असो त्यांच्या नेतृत्वाच्या कार्यकाळात फार वेगळी अशी काही घवघवीत प्रगती करू शकला असे म्हणता येणे अवघड आहे.कारण प्रगतीचा आलेख व आकडेवारी तसं काहीही दाखवत नाही. विकास वाचेतुन नव्हे तर धोरणातून दिसावा लागतो. तो दिसत नाही म्हणून तर त्यांना निवडणुकाही जमिनीवरील वास्तवापेक्षा भावनिक पातळीवर नेऊन,पाकिस्तानचे भूत उभे करून,धार्मिक ध्रुवीकरण करून, ताजे व नवे प्रश्न उपस्थित वा निर्माण करून लढवाव्या लागतात हा इतिहास व वर्तमानही आहे.जर कोरोनाचे संकट आपल्याला संधी घेऊन आले असेल तर गेल्या सहा वर्षात आपण काय केले ?याचाही विचार करावा लागेल. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सत्तेच्या संधीचे कसे सोने केले ? हे उदाहरणांसह सांगावे लागेल.नोटाबंदी पासून जीएसटी पर्यंतच्या अनेक निर्णयांचे ते घेत असताना दाखवलेले स्वप्न, ठेवलेले उद्दिष्ट आणि आजच्या तारखेचे वास्तव काय आहे ? याचा तपशील तपासला पाहिजे.कारण मा.पंतप्रधान त्याबाबत आजवर बोललेलेच नाहीत. ते एकतर्फी लादलेले निर्णय योग्य असते,देशाला बलशाली करणारे असते तर ‘स्वावलंबी भारत ‘अशी घोषणा नव्याने करावी लागली नसती .अशी घोषणा करावी लागणे यातच परावलंबीत्वाचा एक छुपी जाणीव आहे .

स्वावलंबी भारताच्या पॅकेजचे लक्ष आहे ते प्रश्न केवळ ह्या दोन महिन्यात तील नाहीत .तर काही वर्षापासूनचे आहेत. सहा वर्षाची सत्ता सूत्रे पूर्ण बहुमताने माननीय पंतप्रधानांच्या हाती आहेत त्याकाळात शेतीक्षेत्राचा विकास किती झाला ? कर व्यवस्थेत काय बदल केले व त्या बदलांनी किती समृद्धी आली ? मनुष्यबळाच्या वापराचे काय झाले ? दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनाचे काय झाले ? हजारो कोटी खर्चून अख्खे जग फिरल्यानंतर सुद्धा परदेशी गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात का आलीनाही ?त्या गुंतवणूकदारांना आपण का आकर्षित करू शकलो नाही ? भूमी सुधारणा का झाल्या नाहीत ? याची उत्तरे होरपळलेल्या जनतेला हवी आहेत. या पॅकेजचे अंतिम लाभार्थी कोण ?लॉक डाऊन च्या संकटाचेही आपण किती इव्हेंटिकरण करणार आहोत ? चुकीच्या पद्धतीने जाहीर केलेल्या पहिल्या लॉक डाऊन वेळी कोरोना बाधितांची संख्या अवघी पाचशेच्या आसपास होती. ही संख्या आज सत्तर हजारावर गेलेली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केवळ पुनश्च हरिओम करून देश वाचवण्याची गरज आहे. स्वतःचे निर्णय चुकले आहेत , मनमानी ठरले आहेत हे मान्य करण्याची आणि पुन्हा तसे न करणे ची ताकद हे खऱ्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य असते. कारण इतिहास नेतृत्वाच्या कारकीर्दीचा लिहिला जातो आणि त्याची पार्श्वभूमी समाजातल्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनात किती बदल घडला यावर असते.म्हणूनच कोरोनाच्या संकटाचे संधीत करतांना ती संधी समाजातील खालच्या वर्गाला वर आणणारी ठरावी,खाईत लोटणारी,त्याचा जगण्याचा हक्कच हिरावून घेणारी नसावी ही अपेक्षा आहे.तशी धोरणे घ्यावीत व ती प्रामाणिकपणे राबवावीत अशी मा.पंतप्रधानांकडून या देशाचे कुटुंबप्रमुख म्हणून अपेक्षा आहे.आणि अर्थातच ती त्यांची नैतिक जबाबदारीही आहे.