अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी (९८ ५०८ ३० २९०)

इंधन दरवाढीने शतकोत्तर पातळी गाठली आहे आणि ती वाढतेच आहे.त्यावर सर्वसामान्य जनतेतून जो रोष व्यक्त केला जात आहे ते केंद्र सरकारच्या अत्यंत बेजबाबदार आणि लबाड कारभाराचे द्योतक आहे. सर्व विरोधी राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीविरोधात आक्रोश करते आहे पण सरकार त्याविरोधात ब्रही काढत नाही.समाजमाध्यमातूनही त्याबाबत जाब विचारणे सुरू आहे पण समाज माध्यमांच्या जीवावरच निवडून आलेल्या सरकारला त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही.मा. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरेल ११० डॉलर होते. तेव्हा भारतात पेट्रोलचे दर ८० तर डिझेल ५८ रुपये होते.आज कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरेल ७२ डॉलर्स असूनही पेट्रोल व डिझेलचे भाव शंभरी पार गेला आहे.या सरकारने गेल्या सात वर्षात सरासरी दर सहा महिन्यांनी म्हणजे तेरा वेळा अबकारी करात वाढ केली आहे.इंधनावर अवाजवी कर लादून लाखो कोटी रुपये समान्यांकडून लुटले आहेत. काँग्रेस सत्तेवर असताना इंधन दरवाढीविरोधात मा.मोदी यांच्यापासून प्रकाश जावडेकर यांच्यापर्यंत आणि महानायक अमिताभ बच्चन ते स्मृती इराणी यांच्यापर्यंत अनेकांची त्यावेळेची वक्तव्ये आणि आजचे मूग गिळून गप्प बसणे वा त्यावर न बोलणे हा बदल सत्तापिपासा कशी व किती विचारभ्रष्ट करते याचे उदाहरण आहे. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही यामुळे अंधभक्तही याबाबत स्वतःशी चरफडत आहेत.

सव्वा वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च २०२०मध्ये रशिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यात कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्याबाबत, उत्पादन कमी करण्याबाबतचा निर्णय होऊ शकला नाही .त्यामुळे उत्पादन आहे तसे ठेवूनच आखाती देशात इंधन दराच्या कपातीची स्पर्धा सुरू झाली . याच काळात जगभर कोरोनामुळे लॉक डाऊनसह जनजीवन व उद्योगविश्व ठप्प झाले.परिणामी जगभरातील इंधनाच्या मागणीत एकदमच कपात झाली.तेलाची मागणीच गोठली.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव सातत्याने उतरत गेले.काही काळ तर ते उणे पातळीवर गेले होते.जगातील सर्वात उत्तम कच्चे तेल ( वेस्ट टेक्सास इंटरमिजीएट ) वजा – ४०.३२ डॉलरवर गेले होते.म्हणजे तेल विक्रेताच तेल ग्राहकाला प्रतीबॅरेल तेवढी रक्कम देत होता.हे आक्रीत होते पण घडले होते.मार्च २०२० अखेरीस लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर पेट्रोल व डिझेलच्या कंपन्यानी दराचा आढावा घेणे थांबवले होते. त्यानंतर गेल्या जून पासून तो आढावा दररोज घेतला जात आहे . काही काळ डिझेलचा भाव पेट्रोलपेक्षा जास्त करून दाखवण्याच्या पराक्रम सरकारने आपल्या नावे केला आहे.’मोदी है तो मुमकीन है ‘ हे असे खरे ठरेल ही जनतेची अपेक्षा नव्हती.

जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती ढासळत असूनही गेल्या वर्षभरात भारतात मात्र दररोज दरवाढ सुरूच आहे .खरेतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधनाच्या किमतीतील चढ -उतारावर आधारित इंधनाचे दर आकारले जातात .पण पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारे ,सबका साथ सबका विकास चा नारा देणारे आणि विकासाचा डांगोरा पिटणारे विद्यमान केंद्र सरकार मात्र त्याविरोधात वर्तन व्यवहार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी होऊनही भारतीय नागरिकांना मात्र ते दररोज चढ्या भावाने विकत घ्यावे लागत आहे . इंधनावर अतिरिक्त कर लावून सरकार कंगाल होत चाललेल्या लोकांना अधिक कंगाल करत आहे . देशातील बहुतांश विक्री ही सरकारी मालकीच्या कंपनीतून होत असते दरवाढीमुळे या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होते त्यामुळे सरकारी खर्चात कपात करण्याचे मार्ग गंभीरपणे न अवलंबता नागरिकांकडून नफा मिळवून ,त्यांच्या हक्काचा पैसा त्यांच्या खिशातून काढून घेऊनआपला महसूल वाढवायचा असे हे विकृत धोरण आहे . देशातील इंधनाची बहुतांश विक्री ही सरकारी मालकीच्या कंपन्याकडून होत असते. दरवाढीमुळे या कंपन्या नफ्यात आहेत .शिवाय सरकार इंधनावर करवाढही करतच आहे . त्यामुळे सरकार दुहेरी फायदा घेऊन ग्राहकांवर बोजा टाकत आहे. जगामध्ये कच्च्या तेलावर सर्वत्रच कर लावले जातात. अमेरिकेत हा कर १९ टक्के ,इंग्लंडमध्ये ६२ टक्के, फ्रान्समध्ये ६३ टक्के आहे. तर भारतात तो तब्बल तीनशेहुन जास्त टक्के लावला जातो आहे. ३० रुपये दराने मिळणारे प्रेट्रोल १०५ रुपयांनी विकण्याचा विक्रम करून विद्यमान सरकारने विकासाची व्याख्याच बदलली आहे.हे अमानुष कारभाराचे लक्षण आहे , मनुष्य केंद्रीत विकासाचे नाही . केंद्र सरकारचे हे थोर विकृत कर्तृत्व आहे. शिवाय इंधन दरवाढ ही महागाईला निमंत्रण देत असते हे सार्वकालिक सत्य आहे.मुळात कोरोनाच्या संकटाने लोकांची कौटुंबिक अर्थव्यवस्था उध्वस्त झालेली असताना,क्रयशक्ती कमी झालेली असतांना अशी सरकार पुरस्कृत शोषणकारी भाववाढ हे असंवेदनशील कारभाराचेच द्योतक आहे .
मुळात लॉकडाऊनने गेले पंधरा महिने उद्योग-व्यवसाय ठप्प आहेत. मालवाहतूक ट्रान्सपोर्ट व्यवसायही त्यात आहेच. एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष आणि दुसरीकडे इंधनाची लबाडी भाववाढ या जात्यात जनता भरडली जात आहे.त्यातून महागाईचे पीठ आणि जनतेचे मरण बाहेर पडत आहे.या साऱ्याचा फटका मुळात कोमात चाललेल्या अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे.कारण सरकार भाववाढ करत आहे आणि ती सोसण्याची नागरिकांची क्षमता मात्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे.अशा दुष्टचक्रात नव्याने आपण अडकलो आहोत. ग्राहकांपर्यंत कधीही न येणारी पॅकेज जाहीर करण्यापेक्षा सरकारने इंधनावरील कर कपात केली तरी जनतेची महागाईपासून सुटका होईल. .
गेल्या वर्षभरात सरासरी चाळीस टक्के महागाई वाढली आहे. आता वाढत चाललेल्या गॅस दरातही आणखी वाढ होणार आहे. विद्यमान केंद्र सरकार अभूतपूर्व महागाईला जबाबदार आहे. ‘मला कांद्याचे भाव माहीत नाहीत कारण आमच्या घरी कांदे खात नाहीत’असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. तर आणखी एका मंत्र्यांनी ‘ महागाई हे संकट वाटत असेल तर खाणं-पिणं बंद करा’असे निर्लज्जपणे अकलेचे तारे तोडले होते. सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात सत्ताधारी माहीर आहेत.
महागाईचा दर गेल्या सत्तर वर्षात सर्वात वाढता आहे.एकूणच सर्वांगीण महागाई अजून वाढत जाणार हे उघड आहे. ही महागाई सत्ताधारी धोरणनिर्मित आहे. पण त्याविरुद्ध बोलाल तर देशद्रोही ठराल.वास्तविक केंद्र सरकारचा एक्साईज ,राज्य सरकारचा व्हॅट ,व्हॅट सेस यांचा प्रचंड बोजा ग्राहकांवर पडतो आहे.लायसन्स फी व डीलर कमिशन चार टक्के असते ते गृहीत आहे.पण सरकारचा हा कर भयानक आहे.तो कमी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी इंधन दर कमी करण्याच्या अतिशय रास्त मागणीचा उच्चारही करायचा नाही असे सरकारच्या समर्थकांना वाटते का ?आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणे ही देशभक्ती असते देशद्रोह नव्हे.हा देश देशभक्तांनी उभारला आहे आणि देशद्रोह्यांनी विकून खायला सुरू केला आहे हे सर्वसामान्य भारतीय लोक ओळखून आहेतच. सरकारी निर्णयाचे व कृतीचे जाहीर समर्थन करण्याची समर्थकानाही लाज वाटायला लागली आहे हे खरे.पण ते कबूल करण्याचे नैतिक धाडस त्यांच्यात नाहीय. स्वतःचे डोके न वापरणारा एक समर्थक वर्ग तयार करण्याबद्दल सत्ताधुरीण अभिनंदनास पात्र आहेत.पण गुंगी उतरत असते यातही शंका नाही.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली बत्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)