अन्वयार्थ

 

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकाराच्या आणि खास करून नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या विरोधामध्ये गेले महिनाभर नवी दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. २० जुलै रोजी हजारोच्या संख्येने तरुण एकत्र आले आणि त्यांनी संसदेवर मोर्चा काढला. या मोर्चावर सुरक्षा जवानांनी ज्या पद्धतीने लाठीमार केला व अश्रुधुराचा मारा केला ते अतिशय निषेधार्ह आहे. वास्तविक सरकारला हा प्रश्न चर्चा करून सोडवता आला असता. मात्र सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाची तीन आठवडे दखलही घेतली नाही. तसेच सिजेपीने जे आंदोलन सुरू केले त्याचीही दखल घेतली नाही. तसेच हे आंदोलन बळाच्या जोरावर मोडून काढण्याचा जो प्रयत्न केला तोही संसदीय लोकशाहीला धरून नाही. वास्तविक हा प्रश्न चर्चेतून आणि अन्य उपाययोजनातून सुटला असता. पण सरकार बहुमताच्या आधारे अहंकाराचे वारंवार दर्शन घडवत आहे तेच येथेही दिसून आले. यानिमित्ताने शिक्षण क्षेत्राकडे बघण्याचा आमचा दृष्टिकोन काय याचाही विचार होण्याची गरज आहे.

शिक्षण आणि समाजपरिवर्तन यांचा परस्पर संबंध फार जवळचा आहे.सर्वांना समान शिक्षण मिळाल्याशिवाय समाज परिवर्तन होणार नाही. भारतरत्न डॉ.आंबेडकरांनी  म्हटले होते,  ” नुसती डोकी मोजून उपयोग नसतो तर डोक्यात काय चालले आहे हे तपासणे महत्त्वाचे असते. ” मुळात आपल्या या महान खंडप्राय आणि हजार वर्षाचा इतिहास असणाऱ्या  देशात सर्वसामान्य माणसांना शिक्षणाची दारे किलकिली व्हायला लागली ती गेल्या शंभर वर्षातच. आज सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला तरीही ही निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे हे वास्तव आहे. ‘ शिकेल तो टिकेल’ हा सुविचार वाचायला – ऐकायला बरा वाटत असला तरी, ज्याला शिकायची संधीच नाही त्यांना टिकायचं कसं ? याचा साकल्याने विचार झाला नाही. त्याच उत्तर शोधण्याच्या प्रयत्नापेक्षा जाणीवपूर्वक डोळेझाक झाली.हे आजच्या अधोगतीचे एक कारण आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भौतिक सुखसोयी खूप वाढल्या. पण माणूस सुसंस्कृत झाला काय ?हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. जे शिक्षण मिळाले त्याने सुशिक्षित केले पण सुसंस्कृत नाही. स्वार्थी व्यवहारवाद वाढत गेला आणि  नैतिकता कमजोर होत गेली. मूल्यशिक्षण हे एकूण सर्व विषयांच्या अभ्यासक्रमातून न जाता ते स्वतंत्रपणे द्यावे लागणे हे एक प्रकारचे अधःपतन होते व आहे. स्वामी विवेकानंद म्हणाले होते, ” “आपल्याला अभिप्रेत असणारा समाजवाद शिक्षणाद्वारे येऊ शकेल. जोपर्यंत सर्वसामान्य जनतेला चांगले शिक्षण मिळत नाही, सर्वसामान्य जनतेला पोटभर अन्नाची जोपर्यंत खात्री दिली जात नाही ,तोपर्यंत आपल्या राजकारणाला आणि धर्मकारणाला काडीचाही लाभ होणार नाही. मनुष्य हा बुद्धिमान प्राणी आहे.त्याच्याकडे मुळातच पूर्णत्व असते.पण त्याच्या प्रकटीकरणासाठी शिक्षणाची आवश्यकता असते. त्यामुळे चारित्र्य घडवणारे, मानसिक बळ वाढवणारे ,बुद्धी विशाल करणारे आणि स्वावलंबी बनवणारे शिक्षण मिळाले पाहिजे. सर्वांना समान शिक्षण जेव्हा मिळायला लागेल तेव्हाच सुधारणांची एक रचनात्मक पद्धती आकार घेईल. कोट्यावधी जनतेला उपाशी व अशिक्षित ठेवून त्यांच्या पैशावर मूठभर उच्चवर्णीय जर शिक्षण घेत असतील तर त्यांच्यासारखे कृतघ्न आणि द्रोही तेच.”

राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनीही शिक्षणाच्या बौद्धिक अंगापेक्षा सांस्कृतिक स्वरूपाला महत्त्व दिले होते. संस्कृती हा शिक्षणाचा पाया आहे हे असं ते म्हणत.आणि अर्थातच ही संस्कृती गंगा जमुनी संस्कृती होती.भारतीय राष्ट्रवादी होती. संकुचीत सांस्कृतिक राष्ट्रवादी  नाही.हे लक्षात घेतले पाहिजे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातच १९०६ साली राष्ट्रीय शिक्षणाची संकल्पना मांडली गेली.सक्तीचे शिक्षण, मातृभाषेचे माध्यम ,शरीरश्रमाचे महत्व आणि उत्पादन योग्य वेतन ही त्याची चतुसूत्री होती.

 त्यापूर्वी पंचवीस वर्षे म्हणजे १८८२ साली महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी हंटर कमिशन ला निवेदन दिले होते. त्यात १)केवळ वरिष्ठांना शिक्षण हा सरकारचा हेतू असणे चुकीचे आहे.२)जनतेच्या शिक्षणावर भर दिला पाहिजे.३)प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा मोठ्या प्रमाणात निर्माण केली पाहिजे.४) उच्च शिक्षणावरील वारेमाप खर्च टाळला पाहिजे.५)धंदे विषयक शिक्षण अग्रक्रमाने दिले पाहिजे.६) शिक्षणावर सरकारी नियंत्रण हवे ७) शिक्षणामध्ये स्त्री शिक्षण आणि मानवी हक्क यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे हे मुद्दे अधोरेखित केले होते.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर अनेक शिक्षण आयोग नेमले गेले. धोरणे आखली गेली.पण त्यासाठीच्या तरतूदी अभावी आजतागायत या व्यवस्थेचा खेळखंडोबा झालेला आहे.नव्या शैक्षणिक धोरणाने हा खेळ अधिक प्रमाणात चालवलेला आहे.

शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक घटकांनी हे नवे शैक्षणिक धोरण तपशिलात समजून घेण्याची नितांत गरज आहे.कारण त्याखेरीज भारतीय शिक्षण व्यवस्था कोणत्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि तिची दशा काय होण्याची शक्यता आहे हे कळू शकणार नाही.भारतीय संविधानाच्या चौकटीतून शिक्षण गायब करणारी धोरणे आखली जात आहेत.लोकशाही पासून धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांनाच बाजूला सारले जाण्याचा धोका आहे. शिक्षणावरून व्यक्तीचे स्थान न ठरता त्याच्या स्थानावरून शिक्षणाची मर्यादा ठरवली जावी असा एक कुटिल हेतू या धोरणातून स्पष्ट होतो आहे.

गेल्या तीन दशकांमध्ये विनाअनुदानित संस्कृतीने शिक्षणाचा गळा घोटला. त्यात जागतिकीकरणाने शिक्षणव्यवस्थेचा बाजार केला. किंबहुना लिलाव मांडला.शिक्षण व्यवस्थेत आता खाजगीकरण आणि धर्मांधीकरण याचा वेगाने शिरकाव होऊ लागला आहे. अकॅडमीचे फुटलेले पेव हा त्याचाच भाग आहे.मुळात आज भारतातील  ३००विद्यापिठात अंदाजे दीड कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याचा अर्थ उच्च शिक्षण घेऊ शकणाऱ्या वयोगटातील केवळ सात टक्के विद्यार्थी या प्रक्रियेत आहेत.हे प्रमाण जर्मनीत४७ टक्के,स्वीडन, ब्रिटन ,फ्रान्स मध्ये पन्नास टक्क्यांहून अधिक, अमेरिकेत आणि ऑस्ट्रेलियात ऐंशी टक्क्यावर आहे. 

या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भरता आणि महासत्तेचे स्वप्न बघत असताना २०२० च्या नव्या शैक्षणिक धोरणात काय बदल केले आहेत हे पाहिले तर प्रगती पेक्षा अधोगतिची शक्यता जास्त वाटते.नवे शैक्षणिक धोरणाच्या उद्देशात म्हटले आहे ,’ भारताला केंद्रस्थानी ठेवून उच्च दर्जाचे शिक्षण प्रदान करणे आणि राष्ट्राला सातत्याने न्याय व चैतन्यमय ज्ञानी समाजात परिवर्तित करणे.’ यासाठी हे आखले आहे. प्रवेशाची सुलभता, संधीची सुयोग्यता,गुणवत्तेला प्राधान्य,संधीची व्यापकता,जबाबदारीची जाणीव या पाच तत्वावर आधारित हे धोरण आहे.धोरण आणि त्यातील  संकल्पना वाचल्या की भारताची वाटचाल कोणत्या दिशेने सत्ताधारी वर्गाला न्यायची आहे हे स्पष्ट होते.या धोरणाची भाषा इतकी शब्दबंबाळ आहे की, त्यातून आपल्या हाताला काय लागणार आहे याचा पत्ताच लागत नाही. 

भारतातील परंपरा आणि मूल्यव्यवस्था यांच्याशी सुसंगत असणारे आणि एकविसाव्या शतकातील महत्त्वाकांक्षी उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक अशी रणनीती आखणारे हे धोरण आहे असे म्हटले आहे.
पण मुद्दा असा आहे की, भारताच्या नेमक्या कोणत्या परंपरा आणि कोणती मूल्यव्यवस्था सत्ताधारी वर्ग या धोरणातून पुढे आणू इच्छितो ? विषमतावादी धोरणे आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था नव्या पद्धतीने विकसित करण्याचा हेतू तर नाही ना ?अशी शंका नव्हे तर खात्री पटावी अशा पद्धतीने या धोरणाच्या समर्थना बाबतची  मांडणी होऊ लागली  आहे. प्युअर सायन्स अर्थात शुद्ध विज्ञानावर आधारित,वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित वाटचाल करणे गरजेचे आहे. चुकीच्या कालबाह्य परंपरा, मानव निर्मित विषमतेची तरफदारी करणारी मूल्यव्यवस्था अत्यंत निंदनीय आहे. याचा निषेध करून सर्वांगीण समताधारीत समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणारी शिक्षण व्यवस्था असणे ही काळाची गरज आहे.कारण भारतीय संविधानाने दिलेली मूल्यव्यवस्थाच सर्वश्रेष्ठ आहे आणि तीच स्वीकारली गेली पाहिजे.

आज वैज्ञानिक दृष्टिकोनामुळे समाजातील एक मोठा वर्ग मोठ्या प्रमाणात पिचत चालला आहे.ज्ञान ,विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर समाजाच्या सर्व स्तरांवर व्हावा व तो प्रामाणिकपणे वैज्ञानिक दृष्टीने व्हावा यासाठी विज्ञानाला लोकाभिमुख करण्याची गरज आहे. पण त्याऐवजी दैववादाची भलावण केली जाते.विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांनी एके ठिकाणी म्हटले होते की, ” ज्ञान हे दोन स्वरूपात असते. एक निर्जीव पुस्तकांमध्ये साठवलेले आणि दुसरे जिवंत लोकांच्या जाणीवांमध्ये.तसे पाहिले तर दुसरे स्वरूप हेच खरे महत्त्वाचे आहे .पहिले स्वरूप कितीही टाळता येत नसले तरी त्याचे स्थान दुय्यमच.” लोकांच्या जाणिवा वैज्ञानिक पातळीवर तयार करणे हे आपल्या पुढील मोठे आव्हान आहे आणि ते आपण पेलले पाहिजे.

या धोरणामध्ये आकृतीबंधा पासून अभ्यासक्रमापर्यंत आणि शाळा संकुलापासून संशोधनापर्यंत सर्व क्षेत्रात काही बदल  अपेक्षिलेले आहेत. पण हे बदल करत असताना शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिलेली दिसत नाही. अनेक बाबी अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळ निर्माण करणाऱ्याआहेत. कोणत्याही पायाभूत सुविधांचे सार्वत्रिकीकरण आणि उपलब्धिकरण नसताना हवेत निर्णय घेणे चुकीचे असते. 

भारतीय संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात बावीस भाषांना मान्यता दिली आहे.त्याशिवाय इतरही अनेक भाषा भारतात बोलल्या व लिहिल्या जातात. त्यांचा समावेश अभ्यासक्रमात समन्यायी पद्धतीने झाला पाहिजे.कारण त्याशिवाय बहुभाषिक संस्कृतीचे पालन-पोषण होणार नाही. पण इथे संस्कृत भाषेचाच जास्त आग्रह झालेला दिसतो. प्राथमिक शिक्षणाचे एक प्रकारचे सरसकटीकरण केले जात आहे. 

जिथे सक्ती होते तिथे ऐच्छीकता मारली जाते.आणि ऐच्छीकता मारली जाणे याचा अर्थ कौशल्य विकासात आडकाठी आणणे असा होतो. तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे समीकरण मांडण्यात आले आहे.पण आजच पंधरा लाखांवर शिक्षकांच्या जागा आणि आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील सरासरी चाळीस टक्के जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत ३० : १ हे समीकरण कसे अस्तित्वात आणणार ? त्यासाठीची आर्थिक तरतूद काय असणार ?याची चर्चाच केली जात नाही.याचे कारण शिक्षणाचे खाजगीकरण ,व्यापारीकरण गृहीत धरलेले आहे हे उघड आहे. 

जगातील प्रगत देशांनी आपल्या जीडीपीच्या आठ ते दहा टक्के शिक्षणावर सातत्याने खर्च केला त्यावेळी ते प्रगत झाले आहेत.आणि आम्ही मात्र तो खर्च चार टक्‍क्‍यांच्या वर नेत नाही , अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करत नाही आणि घोषणा मात्र मोठ्या करतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.वास्तव आणि वल्गना यात फरक असतो तो असा. आज शिक्षण व्यवस्थाच पोखरली जात आहे याचे भान ठेवणे अत्यावश्यक आहे.बाजारीकरण आणि धर्मांधीकरणाचे शिक्षण क्षेत्रावर आलेले आरिष्ट परतवून लावणे ही काळाची गरज आहे.त्यासाठी प्रत्येक सजग माणसाने प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे. 

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान आठ ते दहा टक्के खर्च पुढील वीस वर्षे शिक्षणासाठी राखीव ठेवायला हवा. कमवा आणि शिका सारख्या योजनांचा सार्वत्रिक अंगीकार करायला हवा.शरीर श्रमाला प्रतिष्ठा देणारे शिक्षण दिले पाहिजे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात परकीय विद्यापीठांचे आक्रमण थांबून भारतीय विद्यापीठे बलशाली केली पाहिजेत या व यासारख्या इतर मागण्या घेऊन लढले पाहिजे. ‘अच्छे दिन ‘ केवळ घोषणा करून येत नसतात आणि ‘आत्मनिर्भरता ‘ तोंडाच्या वाफेतून जन्म घेत नसते. याचे शिक्षण सत्ताधाऱ्यांना सामान्य जनतेतून दिले जाणे गरजेचे आहे. अन्यथा धर्मांध व भांडवली शक्तींना अच्छे दिन “आणि सर्वसामान्य जनतेचा ‘बुरा हाल ‘होऊ शकतो.

तसेच शिक्षण क्षेत्राचा पाया बळकट करण्याकडे आपण किती गांभीर्याने पाहतो हा ही मुद्दा आहे . उदाहरणार्थ,गेल्या काही महिन्यात महाराष्ट्रातील खाजगी व विनाअनुदानित तसेच अल्पसंख्यांक शाळेमधील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाची सक्ती करण्यात आली होती. त्या विरोधात अनएडेड स्कूल फोरम आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार या शिक्षकांना जनगणना किंवा अन्य कामांची सक्ती करण्याचे अधिकार शासकीय यंत्रणेला नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यावर त्यावर न्यायमूर्ती गौतम अखंड आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २२ मे २०२६ रोजी अंतरीम आदेश जारी करून पुढील आदेश देईपर्यंत खाजगी विनाअनुदानित  शाळांमधील शिक्षकांना  जनगणनेचे काम न देण्याचे आदेश दिले आहेत.याची पुढील सुनावणी ३१ जुलैला होणार आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा अंतरिम आदेश राज्य सरकारने धुडकावून लावल्याचे दिसत आहे. 

लहान मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा  केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे  विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम अग्रक्रमाने शिक्षकांकडून अपेक्षित असते. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कायदा – वायदा – न्यायालयीन आदेश सहजपणाने धुडकावताना गेल्या काही वर्षात दिसत आहेत. सध्या 

जनगणना आणि मतदार याद्यांची पडताळणी ही दोन्ही कामे एकत्र सुरू आहेत.या कामात अनेक शाळांतील संपूर्ण स्टाफ आणि अनेक शाळातील अर्ध्याहून अधिक स्टाफ कार्यरत आहे. अनेक ठिकाणी शाळांचे दरवाजे उघडे मात्र आत ज्ञानदान सुरू नाही असे सर्रास चित्र आहे. कोरोना काळामध्ये काही टक्के का असेना पण ऑनलाइन शिक्षण तरी सुरू होते. मात्र सध्या अनेक ठिकाणी शंभर टक्के शिक्षण बंद अशी परिस्थिती आहे असे शिक्षक आणि विद्यार्थीही सांगत आहेत.शिक्षकांना  बीएलओ अर्थात ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर केल्याने अनेक शिक्षक त्याच कामात शाळेबाहेर व्यग्र असतात. याबाबत हळहळ व्यक्त करणारे एक शिक्षकच म्हणाले की २०२०- २१ मध्ये जे विद्यार्थी होते त्यांना ‘कोरोना बॅच ‘म्हणून हिणवले जायचे. यावर्षीच्या बॅचला ‘ बीएलओ बॅच ‘ म्हणून हिणवले जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या या अशैक्षणिक कामाविरोधात  बोलणाऱ्या शिक्षकांना त्यांची वरिष्ठ यंत्रणा त्रास देत आहे असेही दिसून येत आहे. जनगणनेशिवाय शिक्षकांना विविध प्रकारची पंधरा अशैक्षणिक कामे तर मुख्याध्यापकांना १९४ कामे करावी लागतात .यामध्ये सध्या सुरू असलेली जनगणना आणि मतदार याद्यांंची पडताळणी याबरोबरच स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त अभियान, दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांचे सर्वेक्षण, पशु सर्वेक्षण, शौचालय सर्वेक्षण, इतर विभागांच्या विविध योजनांसाठी लाभार्थी विद्यार्थी नोंदणी, गावातील तंटामुक्ती, इतर संस्थांच्या परीक्षांचे आयोजन ,शासकीय संस्थांचे प्रशिक्षण , कार्यशाळा , अभियाने, मेळावे यात सहभाग, विविध प्रकारची माहिती ऑनलाईन ऑफलाइन पद्धतीने दोन दोन वेळा भरणे अशा वाढत्या शैक्षणिक कामामुळे शिक्षकांना त्यांचे मुख्य कर्तव्य असलेल्या शिकवण्याकडेच लक्ष देता येत नाही.परिणाम शैक्षणिक दृष्ट्या पिढीच्यापिढी बरबाद होत आहे. या विरुद्ध अनेक शिक्षक संघटनांनी आवाज उठवलेला आहे. निवेदने, आंदोलने ,मोर्चे काढलेले आहेत. अखेर २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी शालेय शिक्षण खात्याने जीआर काढला आणि त्यात सक्तीची व आवश्यक कामांची यादी दिली. मात्र या स्वतःच्याच जीआरचेही उल्लंघन सरकार करताना दिसत आहे.

एकीकडे सरकारचे शाळा बंद करण्याचे धोरण अत्यंत वेगाने कार्यरत आहे. त्याचा मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गळतीवर होत आहे.केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाचा शालेय शिक्षणावरील अहवाल मे २०२६ मध्ये जाहीर झाला होता .गेल्या दहा वर्षातील म्हणजे २०१४-१५ ते २०२४-२५ या काळातील देशातील शाळांची संख्या, विद्यार्थी प्रवेश, किती विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक याचे प्रमाण, विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण, शाळेत दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, अध्ययनपद्धती अशा विविध बाबींचा अभ्यास करण्यात करून हा अहवाल तयार करण्यात आला. ” स्कूल एज्युकेशन सिस्टीम इन इंडिया : टेम्पोरल अनेलीसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी इन्हान्समेंट” हे या अहवालाचे नाव आहे. सरकारी शाळेतील प्रवेश ७१ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर आल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

या अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षात एक लाखहून अधिक शाळा बंद झालेल्या आहेत.त्यामधील ९४ हजार शाळा सरकारी आणि चार हजार सरकारी अनुदानित शाळा आहेत. मार्च २०१५ मध्ये देशात पंधरा लाख सोळा हजार शाळा होत्या. मार्च २०२५  अखेर त्या १४ लाख ७१ हजार झालेल्या आहेत.म्हणजे एकूण ४५ हजार शाळांची संख्या घटली आहे. मार्च २०१५ मध्ये सरकारी शाळा ११.०७  लाख होत्या. मार्च २५ मध्ये त्या १०.१३ लाख झाल्या आहेत. अनुदानित शाळा ८३ हजार होत्या त्या ७९  हजार झालेले आहेत. म्हणजेच सरकारी शाळा व अनुदानित शाळांचे संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. याच काळामध्ये खाजगी मान्यताप्राप्त शाळा २.८८ लाख वरून ३.३९ लाख झालेल्या आहेत. तर मदरसा आणि इतर तशा प्रकारच्या शाळा ३८ हजारांवरून ३९ हजार झाल्या आहेत. गेल्या दशकभरामध्ये शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या ३.८७  ते ४.२४ टक्क्यांपर्यंत गेलेला आहे. मात्र तो अपेक्षित असलेल्या किमान सहा टक्क्यांपर्यंत नेण्याची गरज आहे.

तसेच या अहवालानुसार गेल्या दशकभरात विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाचे प्रमाण २६.९५ कोटींवरून २४.६९  कोटी पर्यंत खाली आलेले आहे.याचे कारण देताना या अहवालात कमी झालेला प्रजनन दर, शालेय विद्यार्थ्यांच्या वयोगटातील लोकसंख्येतील घट सरकारी शाळांचे विलीनीकरण काही शाळा बंद करणे अशी कारणे दिली आहेत.आज देशामध्ये ७९९३ शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेला नाही. तर एक लाख चार हजार एकशे पंचवीस शाळा एकशिक्षकी आहेत. देशातील १४.७१ लाख शाळांमध्ये एक कोटी एक हजार शिक्षक आहेत. त्यावरही या अहवालात भाष्य केले आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रवेशाची क्षमता ,समानता ,गुणवत्ता ,व्यवस्थेची कार्यक्षमता याबाबत दीर्घकाळासाठी विचार करून सुधारणा करण्याची गरज आहे.सार्वजनिक गुंतवणुकीमध्ये शाश्वत आणि सुव्यवस्थित वाढ करण्याची नितांत गरज आहे.

एकूणच हा अहवाल भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या भविष्याविषयी काही गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. कारण हा अहवाल शिक्षणाचा पाया असणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेचा आहे. तसेच या अहवालाने नव्या शैक्षणिक धोरण २०२० च्या मर्यादाही आहे स्पष्ट केल्या आहेत.

नव्या शैक्षणिक धोरणाने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेतच. तसेच गेल्या काही वर्षात सर्वत्रच शिकवणारे आणि शिकणारे यांच्यात कुठेतरी अंतर पडत चालले आहे असे दिसते. सदोष शिक्षण पद्धती हे त्याचे मुख्य कारण आहे. शिकवायचे  ते नेमून दिलेले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आणि शिकायचे ते पदवीच्या भेंडोळ्यात सार्थकता मानण्यासाठी एवढी उथळ वृत्ती सर्रास दिसत आहे. दररोज नवनव्या ज्ञानशाखांचा उदय जागतिक पातळीवर होत असताना आम्ही मात्र मागासलेपणात धन्यता मानणार काय? असा प्रश्न उभा राहतो. 

युडायस प्लस  (Unified District Information System for Education Plus) ही भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाची एकीकृत प्रणाली आहे. शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी या तीन स्तरावर ती विश्लेषण करत असते. 

युडायस प्लसच्या ताज्या अहवालानुसार भारतात विद्यार्थ्यांच्या नववी- दहावीमध्ये शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. या गळतीची जी अनेक कारणे आहेत त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे कारण माध्यमिक शाळांची संख्या कमी होत चाललेली आहे हे आहे. हे प्रमाण पहिली ते पाचवीत ०.३ टक्के आहे. सहावी ते आठवीतील गळतीचे प्रमाण ३.६ टक्के आहे.तर नववी -दहावीच्या गळतीचे प्रमाण त्याच्या तिपटीने म्हणजे ९.५ टक्के इतके आहे. महाराष्ट्रातही अशी गळती ९ टक्के आहे. याचाच अर्थ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेपेक्षा माध्यमिक शाळांच्या गळतीचे प्रमाण फार मोठे आहे. वास्तविक राज्य सरकारकडून विविध मोफत पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य ,मोफत बसपास पुरविले जातात. पण तरीही गळती होतेय.याचे कारण चुकीच्या धोरणातून शाळा बंद केल्या जात आहे आणि सुरू असलेल्या शाळेतील शिक्षकांना अतिरिक्त काम लावले जाते त्यात लपलेले आहे. शिक्षण क्षेत्र गतिशील होत आहे की अधोगती सुरू आहे याचे उत्तर ‘ गतीने अधोगती ‘ होत आहे असेच आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली सदतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ते म्हणून सुपरिचित आहेत.)