अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८५०८ ३०२९० )
prasad.kulkarni65@gmail.co

आजच्या या तिसऱ्या नांगरट साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शेतकरी नेते माजी खासदार मा.राजू शेट्टीसाहेब ,संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक मा.आसारामजी लोमटे, संमेलनाचे उद्घाटक व जीवनगौरव पुरस्कारप्राप्त आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ लेखक,पत्रकार पी. साईनाथ तसेच त्यांच्याबरोबरच ज्यांना आज स्वाभिमानी जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित केले आहे ते ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. डॉ. मोहन पाटील आणि ज्येष्ठ शेतकरी नेते आणि समाजवादी प्रबोधिनीच्या कार्यातील आमचे स्थापनेपासूनचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सहकारी मा.जयकुमार कोलेसाहेब तसेच या सत्राचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. गौतमीपुत्र कांबळे, सहवक्ते मा.प्रवीण बांदेकर व डॉ.महेंद्र कदम आणि या संमेलनातील सर्व सत्रामध्ये सहभागी होणारे सर्व अभ्यासक ,वक्ते, कवी आणि या संमेलनाला उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो आपणा सर्वांना माझा नमस्कार.

“हे साहित्य संमेलन शेती व शेतकरी चळवळीचे चिंतन करण्यासाठी आयोजित केले आहे ” असे या संमेलनाच्या पत्रिकेत नमूद केलेले आहे. तसेच या संमेलनाचे नाव नांगरट साहित्य संमेलन असे आहे. आपल्यापैकी बहुसंख्यजण शेतकरी आहेत त्यामुळे नांगरट म्हणजे काय ? हे मी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र नांगरटीमुळे जमीन भुसभुशीत होते, जमिनीतील हवेचे प्रमाण वाढते, तिची जलधारण क्षमता वाढते, त्याचबरोबर उन्हाच्या संपर्कात आल्याने जमिनीतील किडीचा व रोगांचा नायनाट होतो हे आपण सर्वजण जाणतो. या नांगरट साहित्य संमेलनामुळे शेती व शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन प्रश्नांबाबत सत्ताधाऱ्यांच्या विचारक्षमतेत आणि निर्णयक्षमते सकारात्मक वाढ होवो, धोरणकर्त्यांच्या मेंदूतील ऑक्सिजनचे प्रमाण पुरेसे वाढो आणि त्याचबरोबर त्यांच्या धोरणकिडीच्या आणि धोरणलकव्याचा नायनाट होवो व ते शेती व शेतकरी स्नेही बनून खऱ्या अर्थाने कृतिशील राष्ट्रप्रेमी ठरोत अशी अपेक्षा मी सुरुवातीलाच व्यक्त करतो.

हे वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे दोनशेवे जन्म वर्ष आहे.११एप्रिल १८२७ ते २८ नोव्हेंबर १८९० हा महात्मा फुले यांचा कालखंड.महात्मा फुले यांनी ‘ शेतकऱ्याचा आसूड ‘ हा ग्रंथ १८ जुलै १८८३ रोजी लिहून पूर्ण केला. त्यानंतर सात वर्षांनी फुले कालवश झाले. म्हणजे या पुस्तकालाही आता १४३ वर्षे होऊन गेलेली आहेत. हे पुस्तक लिहिण्यापूर्वी १८८२ साली महात्मा फुले यांचे मुंबईत ” हिंदी शेतकऱ्यांची स्थिती ” या विषयावर व्याख्यान झालेले होते. त्याला त्याकाळी चार हजारावर शेतकरी उपस्थित होते.शेती आणि शेतकरी यांच्याकडे बघण्याचा महात्मा फुले यांचा एक विवेकी दृष्टिकोन होता.महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्याच्या दारिद्याचे वर्णन करताना लिहिले आहे,

” काया पुरती लंगोटी ! फिरती नांगराचे पाठी !!
एका घोंगड्यावाचूनी ! स्त्रिया नसे दुजे शयनी !!ढोरामागे सर्वकाळ! पोरे फिरती रानोमाळ !!
ताककण्या पोटभरी! धन्य म्हणे संसारी !!
सरकारी पट्टी नेट !पडे तीन शेंड्या गाठ !!
कर्जरोखी लिहिले आट!निर्दय मारवाडी काट!! अज्ञान्याला समजत नाही! कुलकर्ण्याने लिहिले काही !!
वकिलाची महागाई ! न्यायाधीशा दया नाही!!
पाप-पुण्य जेथे नाही ! पैशापुरते दादाभाई!!

“शेतकऱ्यांचाआसूड ” लिहिल्यानंतर गेल्या १४३ वर्षात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची योग्य सोडवणूक आजतागायत झालेली नाही हे वास्तव आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीची ६४ आणि नंतरची ७९ वर्षे एवढा प्रदीर्घ कालखंड शेती प्रश्नाकडे ज्या अग्रक्रमाने पाहायला हवे होते त्या अग्रक्रमाने पाहिले गेले नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळेच गेली हजारो वर्षे आपण शेती हा आमच्या देशाचा मुख्य व्यवसाय आहे हे अभिमानाने सांगत राहिलो. मात्र याच मुख्य व्यवसायातील शेतकरी या महत्त्वाच्या घटकाने लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या केल्या हे अतिशय विदारक वास्तव आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये साडेचार लाख शेतकऱ्यांनी अधिकृत आत्महत्या केलेली आहे . या आत्महत्या कोणत्याही व्यक्तिगत कारणामुळे नाही तर केवळ आणि केवळ शेती हा तोट्याचा धंदा वर्षानुवर्ष केल्यामुळे झालेल्या आहेत. शेतकरी जे जमिनीत पेरतो त्याला साथ देत जमीन त्याला भरभरून देते. पण त्या भरभरून आलेल्या पिकाला किफायतशीर योग्य किंमत मिळत नाही.जगाच्या इतिहासात कोणत्याही राष्ट्राने जो आपला मुख्य व्यवसाय म्हणून जाहीर केला त्या व्यवसायातीलच लाखो माणसांनी आत्महत्येचा विदारक सर्वहारी पर्याय स्वीकारलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतीक्षेत्रामध्ये शेतकऱ्याचा मालक – शेतमजूर – बेरोजगार आणि आत्महत्या या दिशेने प्रदीर्घ प्रवास झालेला आहे हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही.

वास्तविक भारत हा ग्रामीण संस्कृतीचा वारसा सांगणारा देश आहे. आपण अनेकदा वारसा सांगतो पण वसा विसरतो हे अनेक बाबतीत घडते हेही खरे आहे.शेती हा इथल्या लोकजीवनाचा मुख्य आधार आहे. शेती हे मोठा रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यामध्ये शेतीचा वाटा सर्वात महत्त्वाचा ठरलेला आहे.देशाच्या अन्नसुरक्षेचा आधार शेतीक्षेत्र आहे.तसेच ज्या समाजवादी समाजरचनेच्या दिशेने आपल्याला जायचे आहे त्या दिशेने नेणारे एक महत्त्वाचे माध्यम म्हणूनही आपल्याला शेतीकडेच पाहावे लागते.

व्होल्टेअरने म्हटले होते,” जगाला जगविण्याचा व्यवसाय शेतकरी करतो.पण त्याचे कोणी आभार मानत नाही.” पण खरे तर आभार राहू दे तो कोणत्या परिस्थितीत राहतो याचीही दखल तथाकथित पांढरपेशावर्ग घेत नाही हे खरे आहे. मॉल मधून आणि दुकानातून पेस्ट पासून साबणापर्यंत सर्व वस्तू छापील किमतीत आपण घेत असतो. मात्र बाजारात गेल्यानंतर कोथिंबिरी पासून फळापर्यंत सर्वत्र आपण घासाघीस करतो.
भाजीपाला नाशवंत असल्यामुळे सडून जाण्यापेक्षा विकणाराही ते अल्प किमतीला विकतो. काहीवेळा भाजीपालाआपण महाग आहे म्हणत घेतो आणि शेतीत भरपूर पैसा आहे अशा समज करून घेतो. ही आपली समज हा फार मोठा गैरसमज आहे. कारण काहीवेळा भाजीपाला,फळे महाग झाली तरी तो नफा उत्पादन करणाऱ्याला शेतकऱ्याच्या पदरात पडत नसतो. तर वाहतूक ,दलाली यासारख्या मधल्या यंत्रणा त्यातून बरेच काही मिळवत असतात. हेही वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.

खरंतर कोणत्याही राष्ट्रातून शेती आणि शेतकरी वजा केला तर त्या राष्ट्राची बाकी शून्य उरते इतके शेती आणि शेतकऱ्याचे महत्त्व आहे. विकासासाठी दळणवळणासाठी महामार्ग असले पाहिजेत याबद्दल दुमत नाही. मात्र त्या महामार्गाची कारणे काय याचाही साकल्याने विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ लोकांच्या श्रद्धेचा, भावनेचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करून शक्तिपीठ महामार्गासाठी पिकाखाली असलेली हजारो हेक्टर जमीन काढून घेण्याचा प्रयत्न होतो आहे. तेही शक्तीपीठाच्या माध्यमातून सर्व देवी देवता एका मार्गावर आणण्यासाठी. खरे तर यातील एक शक्तीपीठ पाकिस्तान मध्ये आहे हेही या निमित्ताने लक्षात घेतली पाहिजे. वास्तविक आपल्या संस्कृतीमध्ये ईश्वराकडे जाण्याचा मार्ग खडतर , तपस्यापूर्ण असतो असे गृहीत धरलेले आहे. पण शक्तीपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून देवीदेवतांकडे जाण्याचा मार्गच राजमार्ग करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. हे लोकभावनेचा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने गैरफायदा घेणाऱ्या आमच्या विकृत दृष्टिकोनाचे, अल्पबुद्धीचे लक्षण आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे दुर्बलीकरण आणि भांडवलदारांचे सबलीकरणच होणार आहे. शिवाय या सर्व दर्शनात टोलचे मोल द्यावे लागणार आहेच.
एकीकडे आमच्या शेती विषयक चुकीच्या धोरणांमुळे आणि दुसरीकडे शेतीपेक्षा मैदानात, स्टेडियममध्ये ,लॉनमध्ये, इमारतीत पैसा जास्त दिसत चालल्याने तर शेतीचे सपाटीकरण आणि शेतकऱ्याचे उध्वस्थीकरण वेगाने होत चालले आहे. शेती शेतकऱ्याकडून भांडवलदारांकडे मोठ्या प्रमाणात चाललेली आहे.

वास्तविक शेती आणि शेतकरी समृद्ध करायचे असतील तर शेतकऱ्यांच्या अटीवर धोरणाची मागणी, आखणी आणि अंमलबजावणी केली पाहिजे. दशकांनुदशके खितपत पाडलेला किमान आधारभूत किमतीचा प्रश्न तातडीने सोडवला पाहिजे. निसर्गाचा पूर्ण क्षमतेने वापर झाला पाहिजे. भूमी सुधारणांतील उणीवा आणि कमजोऱ्या दूर केल्या पाहिजेत. सिंचन, वीज, विज्ञान, तंत्रज्ञान यांचा विस्तार करून शेतीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी आवश्यक अनुदाने वेळोवेळी दिली पाहिजेत.कर्ज पुरवठा विस्तारित करून व्याजदर कमी ठेवण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. शेतीसाठी लागणारी खते व औषधे यांच्या किमती नियंत्रित असल्या पाहिजेत.सर्वसमावेशक अशी पीक विमा योजना अमलात आणली पाहिजे. या साऱ्या महत्त्वाच्या व अग्रक्रमाच्या बाबी म्हणून स्वीकारल्या पाहिजेत. त्याकडे लक्ष न दिल्याने करोडो शेतकऱ्यांची शेती तोट्यामध्ये आहे.

विकासाच्या अत्यंत बेदरकार चुकीच्या धोरणामुळे राष्ट्र म्हणून आपण भकास होत चाललेलो आहोत. विकासाच्या संकल्पनेमध्ये जंगलांची कत्तल, शेतीचे सिमेंटीकरण आणि जलस्त्रोतांचे भरावीकरण आपण करत चाललेलो आहोत. त्यातून तापमान वाढीसह अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. ऋतुमान बदलत चाललेले आहे.चोवीस तासाच्या घडाळी तासामध्ये दिवस आणि रात्र या वातावरणात जवळजवळ वीस डिग्रीचा फरक पडू लागला आहे. याचा धोका भाजीपाला,फळे, फुले या सर्वच शेती क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ताजे उदाहरण म्हणजे यावर्षी बाजारात योग्य प्रमाणात चांगल्या दर्जाचा आंबा न येणे, जो आंबा आला त्यातील बहुतांश आंबा आतून योग्य नसणे, वर्षानुवर्षाच्या त्याच्या मधुर चवीत मूलभूत स्वरूपाचा फरक पडणे हा दोष त्या झाडांचा किंवा शेतकऱ्यांचा नाही तर आमच्या विकृत विकासाच्या अट्टाहासातून जे निसर्गविरोधी वर्तन सुरू आहे त्यातून तापमान वाढीचे संकट उभे राहिलेले आहे. त्याच्या परिणामातून फळाला आलेले हे आंब्याचे ताजे उदाहरण आहे प्रत्येक पिकाबाबत हे होताना दिसते आहे.एकूण काय तर शेतीवरचे आरिष्ट आस्मानी कमी आणि सुल्तानी जास्त आहे.

” शेतकऱ्याचा आसूड ” या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरच फुले यांनी ” शूद्र शेतकऱ्यांच्या बचावासाठी ” हे पुस्तक लिहिल्याचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केलेला आहे. या ८५ पानांच्या पुस्तकात पाच प्रकरणे आहेत. त्याच्या प्रस्तावनेत फुले म्हणतात,” विद्येविना मती गेली ,मतीविना नीती गेली, नितीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, इतके सारे अनर्थ एका अविद्येने केले. शूद्र शेतकरी हल्ली इतक्या दैन्यवाण्या स्थितीत येऊन पोहोचण्याची धर्म व राज्यसंबंधी अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी थोड्या बहुतांंचे विवेचन करण्याच्या हेतूने हा पुढील ग्रंथ रचला आहे. शूद्र शेतकरी बनावट व जुलमी धर्माचे योगाने एकंदर सर्व सरकारी खात्यांनी ब्राह्मण कामगारांचे प्राबल्य असल्याने भटाभिक्षुकांकडून व सरकारी युरोपियन कामगार ऐशारामी असल्याचे योगाने ब्राह्मण कामगारांकडून नाडले जातात. त्यापासून त्यास या ग्रंथावलोकनाचे योगाने आपला बचाव करता यावा असा हेतू आहे. म्हणून या ग्रंथास ” शेतकऱ्याचा आसूड ” असे नाव दिले आहे.

महात्मा फुले पुढे म्हणतात,” सांप्रत शेतकरी म्हटले म्हणजे त्यामध्ये तीन भेद आहेत.शुद्ध शेतकरी अथवा कुणबी, माळी व धनगर. आता हे तीन भेद होण्याची कारणे पाहिली असता मूळचे जे लोक शुद्ध शेतकीवर आपला निर्वाह करू लागले ते कुळवाडी अथवा कुणबी, जे लोक आपले शेतकीचे काम सांभाळून बागाइती करू लागले ते माळी व जे हे दोन्हीही करून मेंढरे, बकरी वगैरेचे कळप बाळगू लागले ते धनगर. असे निरनिराळ्या कामांवरून प्रथम हे भेद उपस्थित झाले असावेत. परंतु आता या तीन पृथक जातीच मानतात.याचा सांप्रत आपसात फक्त बेटी व्यवहार मात्र होत नाही. बाकी अन्नव्यवहारादी सर्व काही होते. यावरून हे (कुणबी, माळी, धनगर )पूर्वी एकाच क्षुद्र शेतकरी जातीचे असावेत………….. जगातील एकंदर सर्व देशाचे इतिहास एकमेकांशी ताडून पाहता हिंदुस्तानातील अज्ञानी व देवभोळ्या शूद्र शेतकऱ्यांची स्थिती मात्र इतर देशातील शेतकऱ्यांपेक्षा निकृष्ट अवस्थेस पात्र होऊन केवळ पशुपलीकडचे मजलशीस जाऊन पोहोचली असे दिसून येईल. हा ग्रंथ अनेक इंग्लिश,संस्कृत व प्राकृत ग्रंथ व हल्लीचे अज्ञानी शूद्रादी अतिशूद्रांच्या दिनवण्या स्थितीवरून रचला आहे हे सांगण्यास नको.असे सहाय्य घडल्यावाचून याची रचना करता आली नसती हे उघडच आहे.”

महात्मा फुले यांची हे पुस्तक लिहिण्यामागील प्रेरणा वरील प्रमाणे आहे. हे पुस्तक लिहिल्यानंतर १८८४ साली महात्मा फुले यांचे बडोद्यात ” शेतीसुधारणा ” या विषयावर व्याख्यानही झाले होते. तसेच त्यांनी महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांना एक पत्रही लिहिले होते.त्या पत्राचा अतिशय सकारात्मक परिणाम महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्यावर झाला होता. असे इतिहास सांगतो.फुले यांनी त्या काळात अनेक ठिकाणी शेतीविषयक व्याख्याने दिली.

“शेतकऱ्याचा आसूड “मध्ये शासन आणि प्रशासन म्हणजे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आणि प्रशासनात बसलेले उच्चवर्णीय शेतकऱ्यांवर कसा अन्याय करतात ,शेतकऱ्यांची सध्याची स्थिती काय आहे ? सरकारने काय केले पाहिजे ? याची फुले सविस्तर मांडणी करतात. ब्रिटिश राणीच्या नातवाला अर्थात ड्यूक ऑफ कॅनॉटला भेटण्यासाठी फुले शेतकऱ्याच्या पोशाखात गेले होते. त्यांनी त्याला शेतकऱ्याची दैनावस्था समजावून सांगितली होती. तसेच हिंदी राष्ट्रसभेच्या अर्थात काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये मंडपाबाहेर शेतकऱ्याचा पुतळा फुले यांनी उभा केला होता. आणि जोपर्यंत हा शेतकरी मंडपाबाहेर उभा आहे तोपर्यंत या राष्ट्रसभेला ‘ राष्ट्रीय ‘ म्हणून घेण्याचा अधिकार नाही असे सुनावले होते. अशा काही उदाहरणातून आणि शेतकऱ्याचा आसूडसह महात्मा फुले यांच्या सर्व लेखनातून त्यांची शेती व शेतकरी विषयक व्यापक भूमिका जागोजागी ठळकपणे दिसते.

महात्मा फुले यांनी लिहिलेले हे पुस्तक अनेक वर्षे प्रकाशितच झाले नव्हते. खुद्द महात्मा फुले यांनी तीन वर्षानंतर मामा परमानंद यांना लिहिलेल्या पत्रात तसा उल्लेख केला आहे. शेतकऱ्याचा आसूडचे पहिले दोन भाग नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी ” दीनबंधू”पत्रात छापले होते. पण पुढचे भाग छापण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे संतापलेल्या फुले यांनी लोखंडे यांना ” भेकड छापखानेवाले ” म्हटले आहे असे या पुस्तकातच नमूद केलेले आहे. महात्मा फुले यांच्या शेतकऱ्यांचा आसूड या पुस्तकामुळे नंतरच्या काळातील शेतकरी चळवळीला एक वैचारिक आधार मिळाला व धार प्राप्त झाली यात शंका नाही.

ज्येष्ठ विचारवंत लेखक कवी यशवंत मनोहर यांची पावसासह एकूण व्यवस्थेवरच भाष्य करणारी कविता बरेच काही सांगून जाते. ते लिहितात,

” कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही
सदरहू पीक आम्ही आसवांवर काढले आहे,
कालपर्यंत पावलांनी रस्त्यांपाशी तक्रारी मांडल्या नाहीत,
झाडे करपली, माथी हरपली,
नदीच्या काठाने मरण शोधित फिरलो,
आयुष्याच्या काठाने सरण नेसून भिरभिरलो
कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही…”
या कवितेसह अनेक लेखक, कवीनी शेती, शेतकरी, आणि इथल्या विषम व्यवस्थेच्या विरोधात आपल्या साहित्यातून ओढलेले आसूडही या संमेलनाच्या निमित्ताने आपण ध्यानात घेतले पाहिजेत. त्यातून आपल्या विचारांचीही नांगरट करून घेतली पाहिजे .

महात्मा फुले यांनी २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. तर सार्वजनिक काका उर्फ गणेश वासुदेव जोशी, न्यायमूर्ती रानडे आदींनी २ एप्रिल १८७० रोजी पुणे सार्वजनिक सभा या संस्थेची स्थापना केली होती. या दोन्हीही संस्थांच्या शेती व शेतकरी विषयक विचारधारेत महत्त्वाचे फरक होते. शेतकऱ्याच्या दुरावस्थेबाबत त्यांचे विचार वेगवेगळे होते. इतरही अनेक जण शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी त्या काळात करत होते.मात्र महात्मा फुले यांची मांडणी सर्वार्थाने सैद्धांतिक स्वरूपाची होती. म्हणून भांडवली अर्थशास्त्राच्या चौकटीत शेतीला समाविष्ट करू नये असे मानणाऱ्या चळवळीना फुले आपले वाटत गेले.

” शेतकऱ्यांचा आसूड ” लिहिण्यापूर्वी अर्धशतकाच्या काळात फॉरेस्ट खाते निर्माण करणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेविरोधी महाराष्ट्रात पुणे, खानदेश, कोकण नाशिक, अहमदनगर, इस्लामपूर आदी ठिकाणी शेतकऱ्यांचे काही उठाव, बंडे झाली. ताकदीच्या बळावर काही बंडे ब्रिटिशांनी मोडून काढली. मात्र ब्रिटिश सरकारला सावकारशाही विरुद्ध काही उपाययोजना कराव्या लागल्या हेही खरे आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला मर्यादित का होईना यश मिळू लागले. त्याचे कारण शेतकरी संघटनात्मक दृष्ट्या मोठ्या संख्येने एकत्र येत गेले. परिणामी ते दुर्लक्षिततेकडून किमान दखलपात्र होत गेले. आणि शेतकऱ्याचा आसूड नंतर तर शेती व शेतकरी विषयक प्रश्न अधिक गांभीर्याने मांडले जाऊ लागले.

भारतीय शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी १९२८ साली ब्रिटिश सरकारने एक कमिशन नेमलेले होते. त्या रॉयल कमिशनचे अध्यक्ष लॉर्ड लिलनीथगो यांनी म्हटले होते,” हिंदुस्तान म्हणजे खेडी. खेडी म्हणजे शेतकरी .आणि शेतकरी म्हणजे हिंदुस्तान. शेतकऱ्याविषयीच खऱ्याखुऱ्या अर्थाने असे म्हणता येईल की तो म्हणजे हिंदुस्थान.” यावरूनच ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनाही शेती व शेतकऱ्यांचे अत्यंत महत्त्व वाटत होते हे सिद्ध होते.
” आपण ग्रामीण संस्कृतीचे वारसदार आहोत “असे म्हणणाऱ्या महात्मा गांधीजींनी पहिल्यापासून शेती, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिलेले होते. बिहारमध्ये शेतकऱ्यांवर निळीची लागवड करण्याची सक्ती ब्रिटिशांनी केली. प्रत्येकाने एक तृतीयांश जमीन निळीसाठी राखीव ठेवावी असा फतवा त्यांनी काढला.शेतकरी जमिनीचा कस निळीच्या पिकाने कमी होतो यामुळे आणि ब्रिटिशांच्या अन्यायी करपद्धतीने त्रस्त होते.ते सारे प्रश्न गांधीजींनी तेथे जाऊन समजावून घेतले. चंपारण्यला त्यासाठी सत्याग्रह केला. या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमायला गांधीजींनी सरकारला भाग पाडले. समितीने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून वास्तव जाणून घेऊन सरकारला एक मागण्यांचे निवेदन दिले.१८ ऑक्टोबर १९१७ रोजी सरकारने या समितीच्या मागण्या मान्य केल्या. आणि दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आलेले गांधीजी अल्पावधीतच शेतकऱ्यांचे नेते बनले.

गुजरातमध्ये खेडा नावाच्या जिल्ह्यात १९१८ साली दुष्काळ पडला होता. या जिल्ह्यातील सहाशेवर खेडी दुष्काळग्रस्त होती. दुष्काळी परिस्थितीत कर वसुली करू नये असा संकेत असूनही ब्रिटिशांनी तेथे करवसुली सुरू केली. ब्रिटिश मिळेल तिथून पैसे वसूल करत होते. कारण हा काळ पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरचा आणि ब्रिटनची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्याचा काळ होता. गांधीजींनी आचार्य कृपलानी ,महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, मझरुल हक आदींसह तेथे जाऊन सत्याग्रह केला. काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांनी कर द्यायचा नाही असे निश्चित केले. येथेही चंपारण्यप्रमाणेच सरकारला गांधीजींपुढे माघार घ्यावी लागली. गुजरातच्या बार्डोली येथे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली १९२८ साली साराबंदीचे आंदोलन झाले. त्याचेही मार्गदर्शक गांधीजीच होते.

१९३६ साली अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती आणि एन.जी. रंगा यांनी स्थापन केली. जमीनदारी प्रथा नष्ट करणे व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देणे हा या चळवळीचा मुख्य हेतू होता. बंगाल प्रांतात १९४६ साली तिभागा चळवळ झाली. शेतकऱ्यांना उत्पादनातील दोन तृतीयांश हिस्सा मिळाला पाहिजे ही त्यांची मागणी होती. काँग्रेस ,कम्युनिस्ट ,समाजवादी यांसह अनेक राजकीय पक्षांच्या शेतकरी संघटना स्वतंत्रपणे कार्यरत झाल्या आणि त्यांनी शेतकरी चळवळी उभारल्या.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शेती विचारही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या व त्यावरील उपाययोजना यावर बाबासाहेबांनी मूलभूत स्वरूपाचे लेखन केलेले होते. शेती समृद्ध झाली तर शेतकरी, शेतमजूर आणि देश समृद्ध होईल ही त्यांची भूमिका होती.१९२७ ला कोकण प्रांत शेतकरी संघाची स्थापना बाबासाहेबांनी केली. १९२९ ला चिपळूणला त्यांनी शेतकरी परिषद घेतली . रायगड जिल्ह्यातील चरी या गावी शेतकऱ्यांचा दीर्घकालीन संप बाबासाहेबांनी घडवून आणला होता.१९३७ साली खोती प्रथा रद्द करणारे विधेयक बाबासाहेबांनी आणले होते. १९३८ साली पंचवीस हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांचा मोर्चा बाबासाहेबांनी विधिमंडळावर काढलेला होता. केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना बाबासाहेबांनी नदीजोड प्रकल्पासहित अनेक उपाययोजना सुचवलेल्या होत्या. शेती हा उद्योग बनला पाहिजे आणि तो नफ्याचा उद्योग बनला पाहिजे यासाठी बाबासाहेब आग्रही होते. यासाठीच त्यांनी शेतकरी चळवळी उभारल्या.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५० च्या दरम्यान तेलंगणामध्ये शेतकऱ्यांनी जुलमी आणि शोषकांविरुद्ध सशस्त्र पद्धतीचा लढा उभा केला. याच दशकामध्ये माजी पंतप्रधान कालवश चौधरी चरणसिंग यांनी विविध मागण्यांसाठी मोठी शेतकरी चळवळ उभारली. १९६० हे दशक हरितक्रांतीचे दशक ठरले. १९६७ साली पश्चिम बंगाल शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले. जमिनीचे पुनर्वितरण झाले पाहिजे ही मागणी त्यांनी केली.

१९७० साली कष्टकऱ्यांचे,शेतकऱ्यांचे ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन.डी पाटील यांनी “शेतीमालाच्या किफायतशीर किमतीची कैफियत ” हे अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक लिहिले. त्या आधारे चळवळी व आंदोलने केली.या पुस्तकातील दहा प्रकरणांमधून त्यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्यावरील अरिष्टाचे अतिशय अभ्यासपूर्ण विवेचन केले व उपाययोजनाही सांगितल्या. त्यांनी” शेतीमाल तयार करण्यासाठी शेतकऱ्याला करावा लागणारा उत्पादन खर्च व शेतकऱ्याला व त्याच्या कुटुंबीयांना मिळणे जरूर असलेले वाजवी जीवनमान या गोष्टी पायाभूत धरून सरकारने शेतीमालाच्या किफायतशीर किमती बांधून दिल्या पाहिजेत आणि त्या किमती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या पदरात पडल्या पाहिजेत ” असे म्हटले होते.पण गेली सहा दशके सत्ताधाऱ्यांनी या मूलभूत मागणीकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. २००४ साली केंद्र सरकारने डॉ .स्वामीनाथन आयोग नेमला. २००६ साली डॉ.स्वामीनाथन आयोगाने सरकारला अहवाल दिला. त्यामध्येही उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट हमीभाव मिळाला पाहिजे हे मत डॉ. स्वामीनाथन यांनी व्यक्त केलेले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

१९८० च्या दशकात शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटना स्थापन केली. शेतीमालाला उत्पादनावर आधारित योग्य भाव मिळाला पाहिजे ही मागणी त्यांनी लावून धरली. याच काळात कांदा आंदोलन, ऊस आंदोलन, तंबाखू आंदोलन , दूध आंदोलन अशी अनेक शेतकरी आंदोलने गाजली. याच दरम्यान शेतकरी नेते महेंद्रसिंग टिकेत यांनी भारतीय किसान युनियन ही संघटना स्थापून शेतकऱ्यांची विविध आंदोलने केली. १९८८ साली दिल्लीत मोठे आंदोलन झाले.

शेतकऱ्यांचे बुलंद नेते असलेले माजी आमदार व खासदार राजू शेट्टी यांनी गेल्या पंचवीस वर्षात ऊस, दुधासह अनेक शेतकरी आंदोलने केली. शेट्टीसाहेबांच्या लढाऊ व संघर्षशील नेतृत्वामुळे शब्दशः लाखो लोकांचे आर्थिक स्तर व जीवनमान उंचावले. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी नेत्याच्या आंदोलनातून एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात फरक पडलेले हे महत्वाचे उदाहरण आहे. राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनांनी लाखो शेतकऱ्यांना स्वाभिमानी बनवले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही वर्तमान महाराष्ट्रातील एक मुख्य शेतकरी चळवळ आहे. राजू शेट्टी आमदार असताना १९ एप्रिल ते १ मे २००७ ही तेरा दिवसांची निर्धार यात्रा त्यांनी काढलेली होती. ( या निर्धार यात्रेवर त्यावेळी मी लिहिलेला लेख स्वाभिमानाच्या अंकात कव्हर स्टोरी म्हणून प्रकाशित झालेला होता.) निर्धार यात्रेसह इतरही अनेक जनजागरणयात्रा राजू शेट्टी यांनी काढल्या.तीन वर्षापूर्वी राजू शेट्टी यांनी इचलकरंजी येथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर मणिपूर प्रश्नावर व तेथील भूमिकन्यांवर झालेल्या अन्यायाविरोधामध्ये ७२ तासांचे आत्मक्लेशी अन्नत्याग सत्याग्रह केला आणि गांधी मार्गाने या साऱ्याचा निषेध करणारे आत्मक्लेष आंदोलन केले होते. शक्तीपीठ महामार्गापासून जे जे विषय शेतकऱ्यावर आणि शेतीवर हल्ला करणारे ठरतात त्या विरुद्ध राजू शेट्टी सातत्याने ठामपणे लढा देत असतात. तसेच राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर इतरही अनेकांनी शेती व शेतकरी चळवळी व आंदोलने उभारली. विविध मागण्या केल्या. त्यासाठी संघर्ष करत राहिले हेही खरे आहे. सर्वांचाच नामोल्लेख येथे करणे अशक्य आहे. मात्र याबाबत कार्यरत राहिलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे , चळवळीचे, आंदोलनाचे महत्व निश्चितच मोठे आहे.

महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री मा.यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी औद्योगिक समाज रचनेचे प्रारूप आग्रहाने उभे केले .महाराष्ट्राची प्रतिमा भारतात आणि भारताची प्रतिमा जगात उंचावण्याची त्यांची भूमिका होती. शेती व उद्योगाला समान महत्त्व, शेतीच्या उत्पादन पद्धतीत आधुनिकता आणणे ,शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग निर्माण करणे ,बी बियाणे खतेसह सहकार व्यापक करणे, अर्थव्यवस्थेला जलद विकासाचे प्रारूप देणे ही कृषी औद्योगिक धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये होती.

शेती व उद्योग हे विकासाचे मूलस्त्रोत असावेत. शेती,उद्योग, सहकार ,शिक्षण विकेंद्रीकरण हे महत्त्वाचे पैलू मानले जावेत आणि त्या आधारे ग्रामीण भागात नवचैतन्य यावे ही यशवंतराव चव्हाण साहेबांची भूमिका होती. पण यशवंतरावांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून ही धोरणे राबवायला अल्पकाल मिळाला. पुढील सत्ताधाऱ्यांनी या विचारांची गांभीर्याने अंमलबजावणी केली नाही किंबहुना या विचारांची कास सोडून दिली. त्यामुळे आज शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिक गंभीर झालेले आहेत. नव्वदच्या दशकातले जागतिकीकरण आणि वेळोवेळी आखलेल्या शेती धोरणातील अनेक कलमे शेती व शेतकऱ्यांना मारक ठरलेली आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेल्या सबसिडीची सातत्याने चर्चा केली जाते. सत्ताधारी त्यासाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेतात.पण त्याच्या शेकडो पटीने उद्योजकांची कर्जे माफ केली जातात, त्यांना करमाफी दिली जाते. सत्ताधारी याबाबत मूग मिळून गप्प बसतात.त्याची चर्चा केली जात नाही हे वास्तव आहे.

सप्टेंबर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने कोणत्याही चर्चेविना कृषीविधेयक संसदेत मंजूर केले. तसेच ते घाईघाईने राष्ट्रपतींच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले .त्यांनीही त्यावर तातडीने सही केली. शेतकरीहिताची ही भाजपला झालेली घाई जेव्हा त्याच्या आशयासह शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली तेव्हा शेतकऱ्यांना हे विधेयक आपल्या विरोधी आहे हे समजले व त्यांनी विरोध सुरू केला.२६ नोव्हेंबर २०२० पासून वर्षभर शेतकऱ्यांनी शेती कायद्यांच्या विरोधामध्ये नवी दिल्लीत राजधानीला वेढा दिलेले आंदोलन अतिशय गाजले. या आंदोलनात देशभरातील लहानमोठ्या जवळजवळ १९० शेतकरी संघटना सहभागी झालेल्या होत्या.केंद्र सरकारला १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ते तीन कुटील कायदे मागे घ्यावे लागले हे खरे. मात्र सरकारची या आंदोलकांबाबतची भूमिका अत्यंत घृणास्पद होती. आंदोलकांना आंदोलनजीवी संबोधण्यापासून त्यांच्या मार्गावर खंदक खोदणे, खिळे ठोकणे ,पाणी फवारणे ,वीज पुरवठा बंद करणे असे अमानवी प्रकार केंद्र सरकारने केले. तसेच या आंदोलनातील डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची मागणी सरकारने मान्य केली नाही हेही वास्तव आहे.

जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या भारतात आजही शेतीवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या साठ टक्क्यांच्यावर आहे. अल्पभूधारकांची संख्या सातत्याने वाढती आहे. कर्जमाफीची पॅकेज घोषित केली जातात. पण ती अत्यंत तोकडी असतात.तसेच त्यातून मूळ समस्यांची सोडवणूक होत नाही. मोठ्या संख्येने मतदार शेतकरीच आहेत .आणि सत्तेवर आलेलेही आपणच शेतकऱ्यांचे तारणहार आहोत असे सांगत असून सुद्धा शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने का उपेक्षित राहतात ? हा कळीचा प्रश्न आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांसह शाहू, फुले, आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्या नावाचा जयघोष करणारे या महामानवांचा शेती आणि शेतकरी याबाबतचा विचार आपल्या धोरणात काडीमात्रही राबवताना दिसत नाहीत.

शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या नेते प्रा.एन.डी.पाटील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना अनेकदा सुप्रसिद्ध इंग्रजी कवी गोल्डस्मिथ याच्या ‘उध्वस्त खेडे ‘ या कवितेचे उदाहरण देत असत. कवी म्हणतो ,” राजे राजवाडे व सरदार दरकार भले भरभराटीला येवोत अगर अस्ताला जावोत.ते जसे चुटकीसरशी निर्माण झाले तसेच ते सहजासहजी निर्माण होतील. परंतु देशाचा मानबिंदू असणारा शेतकरी वर्ग जर नष्ट झाला तर त्याची जागा मात्र पुन्हा कधीही भरून निघणार नाही.”

आज ७ जून आहे.आज मृगाला सुरुवात झाली आहे.तसेच संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने २०१९ सालापासून दरवर्षी ७ जून हा दिवस ” जागतिक अन्न सुरक्षा दिन ” म्हणून साजरा केला जातो.जगातील प्रत्येक नागरिकाला योग्य, सुरक्षित,पौष्टिक अन्न मिळाले पाहिजे.अन्नाची नासाडी टाळली पाहिजे.तसेच दूषित अन्नामुळे निर्माण होणाऱ्या आजारांना दूर ठेवणे,प्रत्येकाने निरोगी राहणे हा या दिवसाचा हेतू आहे.तसेच दरवर्षी ७ जून हा दिवस ” जागतिक काळजी दिन ” म्हणूनही साजरा केला जातो. इतरांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा आणि समाजात सहानुभूती, सौहार्द भावना वाढविण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. अन्न सुरक्षेत आणि इतरांची काळजी घेण्यात शेतकरी सर्वात अग्रभागी असतो म्हणून आजच्या या दिनविशेषाची नोंद घेतली.

शेतकऱ्याच्या आसूड मध्ये महात्मा फुले यांनी ज्या शेतकरी कष्टकरी समाजाचे त्याच्या कुटुंब व्यवस्थेचे जे वर्णन केले आहे तेच वर्णन आज बहुतांश पद्धतीने लागू होते. उलट त्यामध्ये काही वाढ झालेली आपल्याला दिसते. ज्या शेतकरी समाजामध्ये जात-पात हा मुद्दा गौण होता, वारकरी स्वभावाचा एकजिनसीपणा होता तोच आज धार्मिकतेच्या नव्हे तर परधर्म द्वेषाच्या वळणावर नेला जात आहे.याचे कारण यावर आधारित विकृत व पाडणारे राजकारण वेगात आहे. त्या वेगात आपल्या आजच्या व पुढच्या पिढीचा नाश होत आहे हे नाकारून चालणार नाही. तसेच आर्थिक दृष्ट्या शेतकऱ्याला केवळ आणि केवळ सरकारवर अवलंबून राहावे लागावे अशी व्यवस्था आपण निर्माण करून ठेवलेली आहे.कारण राष्ट्रीयकृत महत्त्वाच्या बॅंका त्याला सहजपणे कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत. ज्यांना कर्ज मिळते त्यांना कर्जाच्या रकमेच्या दहा-वीस टक्के कमिशन द्यावे लागते हे वास्तव आहे. त्यामुळे काढलेले कर्जही पुरेशी वापरात येऊ शकत नाही. राजकारणाला आलेले सत्ताकारणाचे स्वरूप, निवडणुकीत होणारी करोडोंची उलाढाल, करदात्यांच्या पैशातून राबवली जाणारी रेवडी वाटप धोरणे आणि निवडून येणाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहिली तर ही मंडळी शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवतील का हा गंभीर प्रश्न मनात उभा राहतो. देशाच्या संसदेत आणि विधिमंडळात जर देश गेला भांडवलदारांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने असतील, ऐंशी टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधी स्वतः करोडपती असतील तर ते शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाची धोरणे घेतील असे मानणे ही मोठी अंधश्रद्धा ठरेल.

महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड लिहून पूर्ण केले त्याच्या केवळ तीन महिने आधी जगप्रसिद्ध विचारवंत कार्ल मार्क्स ही कालवश झाले होते. ( ५ मे १८१८ ते १४ मार्च १८८३ ) महात्मा फुले यांचे समकालीन असलेल्या कार्ल मार्क्स यांनी” जगातील कामगारांना एक व्हा ” अशी त्यांनी हाक दिलेली होती. आज शेतीवरचे संकट सुद्धा जागतिक पातळीवरचे संकट समजून जगातील शेतकऱ्यांनो एक व्हा ” अशी हाक देण्याची वेळ आलेली आहे. राज्यकर्त्यांना शेती व शेतकरी यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे.मातीतून मोती पिकवणाऱ्या आणि घामाचे अत्तर ओतून पिकात गंध निर्माण करणाऱ्या देशाचा पोशिंदा आणि मानबिंदू असणाऱ्या शेती आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक तातडीने झाली पाहिजे. रयतेचे राज्य स्थापनाया छत्रपती शिवाजी महाराजांसह शाहू ,फुले ,आंबेडकर, गांधीजी आदी सर्व महामानवांना ती खरी आदरांजली ठरेल.अशी मागणी व अपेक्षा याठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो.

(हा लेख रविवार ता.७ जून २०२६ रोजी जयसिंगपूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवार सामाजिक विकास व संशोधन सेवा संस्था आणि जयसिंगपूर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या तिसऱ्या नांगरट साहित्य संमेलनातील
” शेतकऱ्यांचा आसूड नंतरच्या आजपर्यंतच्या शेतकरी चळवळी ” या विषयावरील परिसंवादात लेखकाने केलेल्या मांडणीच्या मुद्द्यांवर आधारित आहे.)

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली सदतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ते म्हणून सुपरिचित आहेत.)