अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

व्यापारी म्हणून आलेल्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले.१८५७ ते १९४७ असा नव्वद वर्षाच्या प्रदीर्घ स्वातंत्रसंग्राम या देशात झाला.त्यासाठी हजारोनी प्राणाची आहुती दिली.लाखोंनी तुरुंगवास पत्करला.इथला सर्वसामान्य माणूस जात,पात,पंथ,धर्म हे सारे भेद विसरून एक होऊन ब्रिटिशांशी लढत होता.तेंव्हा जातीयवादी व धर्मांध विचारधारा या देशाच्या स्वातंत्र्याशी गद्दारी करत होत्या.माफीनामे लिहून ब्रिटिश सत्तेला सहकार्य करत होत्या.पण या साऱ्या घरभेदयाना व ब्रिटिशांना भारतीय जनता पुरून उरली.आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला.

भारत

स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनवली गेली. प्रत्येक लोकशाही राज्याला मूलभूत कायदा आवश्यक असतो. राज्य घटनेतून राज्याची आधारभूत तत्त्वे स्पष्ट होत असतात.न्यायव्यवस्था, शासनव्यवस्था, कार्यपालिका, नागरीक ही राज्याची प्रमुख अंगे असतात.हे सारे लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात आली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होते. डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यघटनेच्या निर्मितीची १६५ दिवस बैठक झाली. त्या पैकी ११४ दिवस मसुद्यावर चर्चा झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना मंजूर करण्यात आली. आणि २६ जानेवारी १९५० पासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली.तोच आपला लोकसत्ताक दिन आहे.

भारतीय राज्यघटना ही इतर संघराज्याच्या तुलनेत आकाराने बऱ्यापैकी मोठी आहे.अर्थात ती तितकीच आशयाने समृद्ध आहे.ती आकाराने मोठी आहे कारण  न्यायालयांच्या मतांवर अवलंबून सातत्याने रहावे लागू नये. म्हणून महत्त्वाच्या तरतुदी घटनेतच अंतर्भूत केलेल्या आहेत. नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि कर्तव्य ,मार्गदर्शक तत्त्वे या राज्यघटनेत आहेत.म्हणूनच तिला जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा सामाजिक दस्तऐवज असेही मानले जाते. भारतीय राज्यघटना स्पष्ट आणि निसंदिग्ध आहे. लवचिकता आणि ताठरता यांचा अतिशय चांगला समतोल या राज्यघटनेत आहे. शासनाच्या सर्व अंगाचा विचार या राज्यघटनेतून दिसून येतो. भारतीय राज्यघटनेवर स्वातंत्र्यलढ्याचा प्रदीर्घ इतिहास, समाजजीवनाच्या प्रेरणा, समाजाचा विकासक्रम यांचे प्रतिबिंब पडलेलेआहे. 

राज्यघटनेचा सरनामा ‘आम्ही भारतीय लोक…’ अशी सुरुवात करून ‘ ही राज्यघटना स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत ‘ असा समारोप करतो. या साऱ्या मध्ये लोक, लोकशक्ती ,लोकशाही यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारतीय राज्यघटना स्वातंत्र्य ,सार्वभौमत्व, संघराज्यीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि लोकशाही या महत्त्वपूर्ण तत्त्वज्ञानावर उभी आहे.
लोकशाही हा भारतीय राज्यघटनेचा आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. लोकशाहीत लोकांचा विचार महत्त्वाचा असतो. तेथे मनमानी, हुकूमशाही प्रवृत्ती, एककांनुवर्तीत्व चालू शकत नाही. ‘ जन की बात ‘ सर्वात महत्वाची असते. आज लोकशाहीची काहीशी परवड झालेली दिसते. याचे कारण राजकारण हे राजकारण न राहता केवळ आणि केवळ सत्ताकारण बनले आहे. निवडून गेलेले लोक आपण जनतेचे सेवक व प्रतिनिधी आहोत याचे भान सोडून सम्राट असल्याप्रमाणे वागू लागले आहेत. तसेच लोकशाहीचा संकोच होण्याचे कारण निवडणूक कायद्यातील उणिवा आणि लोक प्रबोधनाचा अभाव हेही आहे. 

पण काहीही झाले तरी इतर कोणत्याही राज्यपद्धतीपेक्षा संसदीय लोकशाही पद्धत सर्वाधिक लोकाभिमुख आहे. राष्ट्रपिता गांधीजी म्हणाले होते, “हुकूमशाहीत दमनाची भीती असते तर लोकशाहीत प्रलोभनाची भीती असते “. तर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ” “लोकशाही चांगली प्रस्थापित व्हायचे असेल तर ‘ एक मत-एक मूल्य – एक पत ‘अशी व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे.”

विशिष्ट कालावधीनंतर होणारी निवडणूक, लोकांना मताचा अधिकार बजावण्याचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था आणि अल्पसंख्यांकांच्या हक्काचे संरक्षण ही लोकशाहीची अंगे असतात.पण आज लोकशाहीला बदनाम करून हुकूमशाहीची प्रस्थापना करण्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न होतो आहे. हा देश प्रजासत्ताक नाही तर लोकसत्ताक आहे. आपण मतदान करायचे नसते तर मताचा अधिकार बजावायचा असतो ही लोकशाहीची अस्सल भूमिका आहे.

 संसदीय लोकशाहीला प्रगल्भ इतिहास आहे. पण आज संकुचित मंडळी वैचारिक विरोधक म्हणजे राष्ट्रद्रोही,पाकधार्जिणे असे हीणवण्याचा सर्रास प्रघात पडला आहे.हा प्रघात जे देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात कुठेही नव्हते व असलेच तर ब्रिटीशांच्या बाजूने होते ते पाडत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्था राज्यकर्त्यांच्या आणि नोकरशाहीच्या हातात का व कशी गेली हे समजून घेतले पाहिजे. सर्वसामान्य जनता ही खरी या देशाची मालक आहे आणि निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी हे त्या जनतेचे सेवक अथवा कारभारी आहेत. ही भावना सर्वत्र रुजवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

लोकशाहीच्या मूल्यांसह सर्व संवैधानिक मूल्यांची प्रस्थापना अजून वेगाने होण्याची गरज आहे.दुर्जनांच्या क्रियाशीलतेपेक्षा सज्जनांची निष्क्रियता मोठी आहे. त्यामुळे शहाण्या मंडळींनी लोकशाही सुदृढ करण्यामध्ये योगदान दिले पाहिजे. निवडणूक उमेदवार अथवा पक्ष केंद्रित न होता ती मतदारकेंद्रित कशी होईल हे पाहण्याची गरज आहे.राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे ठीक. पण खरंतर त्यांचेही दर सहा महिन्याला सोशल ऑडिट होण्याची गरज आहे.शिवाय मतदारांचा जाहीरनामा ही संकल्पना रुजविण्याची नितांत गरज आहे.मतदार जेवढा जागरूक तेवढी लोकशाहीची बळकटी अधिक.

आज लोकशाहिमध्ये ,निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सत्ता ,संपत्ती आणि गुन्हेगारी यांचे कमालीचे साटेलोटे सुरू आहे. निवडणूक आणि पैसा यांचे समीकरण अतिशय दृढ झाले आहे. सर्वसामान्य प्रामाणिक माणूस ग्रामपंचायतीचीही निवडणूक लढवू शकत नाही. हे वास्तव प्रयत्नपूर्वक बदलले पाहिजे.

 लोकशाही राज्यव्यवस्था ही जनतेच्या संमतीवर आधारित असावी लागते. विचार, उच्चार आणि संघटना यांचे स्वातंत्र्य त्यात गृहीत असते.संसदीय लोकशाहीतच सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊ शकते.१९९३ सालची ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती पंचायत राज्य व्यवस्थेबाबत अतिशय महत्वपूर्ण ठरलेली आहे. गांधीजींची ग्रामविकास संकल्पनाही लोकशाहीला बळकटी देणारी होती. हे सारे गुंडाळून ठेवून आज वर्तनव्यवहार होत आहे. राजकारणातून साधनशुचिता हरवलेली आहे.मूव्हमेंट संपून इव्हेंटबाजी सुरू झालेली आहे. नीतिमूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. निवडणूका मॅनेज केल्या जात आहेत. 

लोकशाहीमध्ये निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या असतात.१२ मे १९५० रोजी निवडणुकीचा कायदेशीर आकृतीबंध तयार करणारा लोकप्रतिनिधीत्व कायदा संसदेने मंजूर केला होता. त्याद्वारे मतदार याद्यांची रचना केली. १७ जुलै १९५१ रोजी लोक प्रतिनिधित्वाचा दुसरा कायदा तयार केला. त्यात लोकसभा ,राज्यसभा ,विधानसभा निवडणुकांची चर्चा केली आहे. १३ ऑगस्ट १९५१ रोजी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा आदेश जाहीर झाला. तो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील लोकशाहीची प्रस्थापना करणारा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस होता. आरंभीच्या काळात प्रत्येक उमेदवाराच्या साठी स्वतंत्र मतपेटी होती.नंतर मार्किंग सिस्टीम आली. १९८२ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत सर्वप्रथम ईव्हीएम मशीनचा वापर करण्यात आला.१९९८ पासून अनेक राज्यात तो होऊ लागला. आणि २००४ पासून निवडणुकीत सर्वत्रच ईव्हीएम वापरले जाऊ लागले. या सर्व कालखंडात केवळ मत देण्याच्या पद्धतीतच नव्हे तर सर्वच बाबतीत मोठा बदल झाला आहे.

पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांना स्वातंत्र्याची व लोकशाहीची प्रेरणा होती. पण आज सत्तेची आणि प्रसिद्धीची प्रेरणा व्यापून राहिलेली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांगीण विकास अपेक्षित असतो.पण आज रोजगारविरहितच नव्हे तर रोजगार रहित विकासाचे भकास मॉडेल काम करत आहे. टॉप ऑफ पिरॅमिडची म्हणजे नवकोट नारायण यांची यादी जाहीर होते. पण दारिद्र्यात पिचलेल्यांची ,आत्महत्या करणाऱ्यांची, गाडल्या गेलेल्यांची नोंद ठेवली जात नाही. हे या देशाचे वास्तव आहे. पंचाधारी राष्ट्रपिता ते दहा लाखाचा सूट घालणारे नेतृत्व ही लोकशाहीची प्रगती नव्हे तर अधोगती आहे.

राज्यघटनेच्या चौकटीत पक्ष व नेते न राहता आपल्या चौकटीत राज्यघटनेला आणू पाहण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी वाढत आहे. समन्वयापेक्षा संघर्ष वाढतो आहे.सामाजिक न्यायापासून लोकशाही दूर जाते आहे.समतेचा अर्थ सर्वांना समान वागवणे नसून समता प्रस्थापित करणे हा आहे. याचा विसर पडलेला आहे. म्हणून लोक एकीकडे आणि शाही दुसरीकडे असे वातावरण तयार होत आहे.हे सारे थांबवले पाहिजे. लोकशाही बळकट करायची असेल तर आज जी खोट्या प्रचाराने माणसांची विचारक्षमता मारून टाकली जात आहे ती मारून टाकली जाणार नाही याची दक्षता ज्याची त्यानेच घेण्याची गरज आहे. त्या बाबतचे प्रबोधनही करण्याची गरज आहे. एखाद-दुसऱ्या हुकूमशाही विकृतीच्यामुळे सर्वसामान्य माणसांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडून जाता कामा नये. हे समाजातील सुबुद्ध वर्गाने पाहिले पाहिजे. शेवटी लोकशाही ही स्थिर नव्हे तर ती सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.ही सतत चालणारी प्रक्रिया उन्नतीकडे नेणारी असली पाहिजे.ती उन्नत्ती लोकशाहीत आणण्यासाठी भारतीय जनता सक्षम आहे.भारतीय राज्यघटना सक्षम आहे यात शंका नाही.

आपण सर्व नागरिकांनी ‘घर घर संविधान’, ‘ ,हर मन संविधान ‘ या भूमिकेचे समर्थन व संवर्धन करण्याचीही गरज आहे. याचा अर्थ केवळ राज्यघटनेचे पुस्तक घरी ठेवणे एवढा मर्यादित नाही. संविधानाचे महत्व व त्याची मूल्ये मनामनात रुजविणे हे आहे. देशाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वापासून समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत जो जो भारतीय नागरिक आहे त्याने संवैधानिक मूल्यांचे पालन करणे हे आद्यकर्तव्य आहे. आपली प्रत्येकाचीच संविधानाशी या देशाचा नागरिक म्हणून अग्रक्रमी बांधिलकी आहे . आपल्या नागरिकत्वाचा तो सर्वश्रेष्ठ व अर्थपूर्ण उद्गार आहे. म्हणूनच संविधानातील, तिच्या प्रस्तावनेतील अक्षर आणि अक्षर अंगीकारण्याची आपली सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे .कारण हातात तिरंगा घेऊन धर्मराष्ट्राचा किडा डोक्यात वळवळत असेल तर तो तिरंग्याचा आणि संविधानाचाही अपमान होतो हे कटाक्षाने लक्षात घ्यावे लागेल. देशप्रेम आणि घटनाद्रोह कदापिही एकत्र राहू शकत नाही याचे भान आपण ठेवले पाहिजे.

आज काही राजकीय पक्ष राज्यघटना काहीही सांगू आम्हाला वाटते तशीच आम्ही धोरणेआखणार याची मनाशी पक्की खूण गट बांधून कार्यरत असताना दिसतात.आणि हे सारे घटनेची शपथ घेऊन करत असतात. वास्तविक राज्यघटना स्वतः काहीच करत नसते. तिने सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाची अंमलबजावणी राज्यकर्त्यांनी करायची असते. समाजातील शेवटच्या माणसाला आर्थिक, सामाजिक ,राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्व प्रकारचा न्याय राज्यघटना देते असं घटनाकारांचाही दावा नव्हता.पण राज्यघटनेच्या सरनाम्याला, राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वांना समाजातील शेवटच्या माणसाच्या विकासासाठी कसे वापरता येईल ही इच्छा शक्ती सत्ताधारी वर्गाने दाखवली पाहिजे. आजची सर्वांगीण विषमतावादी परिस्थिती आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानासमोर निर्माण झालेली आव्हाने ही घटनेची नव्हे तर कमकुवत राजकीय इच्छाशक्तीची निदर्शक आहेत. घटनेच्या अंमलबजावणीत कमी पडणाऱ्यांना व तिच्या विरोधी वर्तन व्यवहार करणाऱ्यांना घटनात्मक मार्गाने सरळ केले पाहिजे. हाच आम्हा भारतीय लोकांचा संकल्प असला पाहिजे.अर्थातच तो संकल्प आपण तडीला नेला पाहिजे. आम्ही सारे लोक आम्हीच घटना वाचवली पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली सदतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ते म्हणून सुपरिचित आहेत.)