अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

वाढती महागाई आणि बेरोजगारी ,पूर्णवेळ रोजगाराची नसलेली हमी, अपुरे वेतन असल्याने सतत वाढते कर्जबाजारीपण, वाढती असुरक्षितता, श्रमांची चोरी करणारे शोषण, आरोग्य , शिक्षण आणि निवाऱ्याचे प्रश्न, असंघटित असल्याने सातत्याने होणारा अन्याय अशा अनेक समस्या कष्टकऱ्यांना भेडसावत आहेत. या समस्या कमी करण्याऐवजी त्यात भर घालणारी धोरणे सरकारी पातळीवर राबवली जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तसेच करारही केले जात आहेत.१४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य द्यावे लागणे ही राष्ट्राच्या अभिमानाची बाब नाही. ती राज्यकर्त्यांच्या फसलेल्या धोरणाची कबुली आहे. कारण माणसाला फुकटच्या अन्नधान्यापेक्षा हाताला व मेंदूला मिळणारे काम मिळणे सन्मानाचे वाटत असते. म्हणूनच सरकारने आपली कष्टकरी, कामगार, शेतकरी विरोधी धोरणे बदलली पाहिजेत. त्यांच्या हाताला काम, त्यांच्या श्रमाचे योग्य दाम, त्याच्या मालाला योग्य भाव दिला पाहिजे. तर आणि तरच आपण संपन्न राष्ट्र बनू. केवळ उद्योगपतींची भरभराट म्हणजे राष्ट्राचा विकास होत नसतो याचे भान ठेवून सर्वसामान्य माणसाचा विकास करणारी धोरणे राबवणे हीच कष्टकऱ्यांच्या समस्यांवरची उपाययोजना आहे.

विकासाचे प्रारूप आता जॉबलेसकडून जॉबलॉसकडे गेले आहे. त्यातून कष्टकऱ्यांच्या समस्या सामाजिक, आर्थिक ,राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रात वाढत आहेत.१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी संप का झाला ? याची कारणे लक्षात घेतली की कष्टकऱ्यांच्या समस्या वाढत आहेत आणि सरकारचे धोरण त्यावर काहीही उपाययोजना करत नाही हे स्पष्टपणे दिसते. नव्याने लागू झालेल्या चार श्रमसंहिता, रोजगार हमी कायद्यातील बदल, वीज ,बँक ,विमा यासह सरकारी कंपन्यांचे वेगाने होत असलेले खाजगीकरण या साऱ्यातून कष्टकऱ्यांपुढील समस्या वाढत आहेत. मानवीन्याय आणि सामाजिक न्यायापासून आपण दूर जात आहोत. कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी आणि कार्पोरेट समर्थक धोरणे ही कष्टकऱ्यांना विकलांग करणारे ठरतात. म्हणूनच सत्तेत असलेल्या मंडळींनी आपल्या धोरणांची दिशा मनुष्यकेंद्रित केली पाहिजे. मानवी चेहरा असलेली धोरणे देशाचा समतोल विकास साधू शकतात. 

नव्या श्रमसंहितेद्वारे जुने २९ कायदे बदलून चार नवे कायदे केले व त्यात सुटसुटीतपणा आणला असे सांगितले जात असले तरी ते अर्धसत्य आहे.कारण हे केलेले बदल सुटसुटीत दिसत असले तरी श्रमसंहितेचा मूलभूत ढाचा भांडवलदारांना सोयीचा कामगारांना गुलाम बनवणारा आहे. कामगारांच्या हक्कांवर गंडांतर आणणारा आहे. तसेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा ) नाव बदलून व्हीबी जीरामजी ( विकसित भारत गॅरंटी फार रोजगार अँड अजीवक मिशन ग्रामीण ) असे ओढून ताणून बदलले आहे. या  योजनेच्या नावात राम आहे पण योजनेत राम नाही. आपला विरोध रामाच्या नावाला अजिबातच नाही तर मुखात राम आणि पोटात नथुराम जपणाऱ्या धोरणाला आहे. विद्यमान पंतप्रधान पूर्वी मनरेगा हे काँग्रेसच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे असे म्हणत होते. पण त्यांना ही योजना बंद करता आलेली नाही.उलट नाव बदलून सुरू ठेवावी लागत आहे.मात्र आता ही योजना पूर्णतः केंद्राच्या अवलंबित बाबत अवलंबून राहणार आहे. तसेच योजनेचा गाभा ही कमजोर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कष्टकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये अधिक वाढ होणार आहे.

भारत अमेरिका नवा व्यापार करार म्हणजे जणू काही फार मोठी लढाई जिंकल्याचा अविर्भाव आहे.परंतु कराराचा सर्व तपशील जाहीर करण्याचे सौजन्य सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलेले नाही.अमेरिकन माध्यमे हा करार त्यांना कसा फायद्याचा आहे ते सांगतात. तेव्हा आपले नुकसान काय झालेले आहे हे कळते. वास्तविक ट्रम्प यांनी टेरिफ वॉर सुरू करण्यापूर्वी टेरीफ तीन टक्के होता. तो ५०टक्के ,२५ टक्के व आता अठरा टक्के झाला आहे याला यश कसे म्हणायचे ? शिवाय या करारामध्ये इतर अनेक ज्या अटी, शर्ती आहेत त्या आपल्याला परावलंबी करणाऱ्या आहेत. विरोधी पक्षनेते त्या संदर्भात संसदेत बोलत असताना त्यावर सत्ताधारी पक्षाकडून योग्य उत्तर दिले जात नाही याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ हा करारही कष्टकऱ्यांच्या, कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढवणारा आहे हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच कष्टकऱ्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करायची असेल तर सध्याच्या धोरणांमध्ये मूलभूत स्वरूपाचा बदल करणे अपरिहार्य आहे.

ता.क : हा लेख रामानंदनगर ( किर्लोस्करवाडी) येथे आचार्य शांताराम बापू गरुड प्रबोधन व्याख्यानमालेत

“कष्टकऱ्यांच्या समस्या आणि सरकारचे धोरणे ” या विषयावर बुधवार ता.१८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केलेल्या व्याख्यानावर आधारीत आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली सदतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ते म्हणून सुपरिचित आहेत.)