अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

( ९८ ५०८ ३० २९० )

Prasad.kulkarni65@gmail.com

गुरुवार ता. १२फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने देशव्यापी संप पुकारला गेला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कामगार विरोधी चार श्रमसंहिता  रद्द करा, व्हीबी ग्रामजी कायदा रद्द करा, वीजक्षेत्र ,बँक, विमा, सरकारी कंपन्या यासह सर्वक्षेत्री बेबंद खाजगीकरण थांबवा या प्रमुख मागण्यांसह किमान वेतन वाढ करा ,महागाई आणि बेरोजगारी कमी करा, तसेच कामगार हक्कांचे संरक्षण इतर अनेक महत्वाच्या मागण्यांसाठी हा संप पुकारला आहे. या संपातील सर्वच मागण्या या देशातील शेतकरी,,कष्टकरी कामगार ,नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार बंधू-भगिनींसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.त्यामुळे या संपात सर्व संविधानप्रेमी 

नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले पाहिजे. कारण हा संप एका अर्थाने संवैधानिक मूल्यांचा आग्रह धरणारा आहे.अर्थात केंद्रसरकार आणि डबलइंजिनचे गुणगान गाणारी राज्य सरकारे हा संप मोडून काढण्याचा ,त्यात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. म्हणूनच त्यात स्वत्व आणि स्वाभिमान जागृत असलेल्या प्रत्येकाने सहभागी झाले पाहिजे. कारण हा संप मानवी न्यायाचा, हक्काचा व अधिकाराचा जागर करणारा आहे.

या संपाबाबत ऑल इंडिया ट्रेड युनियनच्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी म्हटले आहे की, या देशव्यापी संपात किमान तीस कोटी कामगार सहभागी होतील. याआधी केंद्र सरकारच्या “कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी, कॉर्पोरेट समर्थक धोरणांचा” निषेध करण्यासाठी या संघटनांनी ९ जानेवारी २०२५ रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. त्यात  सुमारे पंचवीस कोटी कामगार सहभागी झाले होते. तसेच, देशभरातील सहाशे जिल्ह्यांमध्ये या संपाचा परिणाम जाणवेल. 

या देशव्यापी संपातील चार नव्या श्रमसंहिता रद्द करण्याची पहिली मागणी अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण ही संहिता कामगार कष्टकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे.केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५  पासून नवीन श्रमसंहिता लागू केली . या श्रमसंहितेत यापूर्वीचे विविध २९ कायदे रद्द करून नवे चार कायदे तयार केले आहेत. वेतन संहिता (२०१९) औद्योगिक संबंध संहिता (२०२०)सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०) आणि व्यावसायिक सुरक्षा- आरोग्य- कामाची परिस्थिती संहिता (२०२०)आदी बाबींचे नवे नियम व कायदे तयार केले गेले आहेत. केंद्र सरकारच्या मते या श्रमसंहितेच्या माध्यमातून कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देणारे अनेक अमुलाग्र बदल केलेले आहेत.सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्रे आणि किमानवेतन बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कामगारांना वेळेवर पगार देण्याबाबतच्या नियमांचाही त्यात समावेश आहे. ही अधिसूचना काढून सर्व राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी असे केंद्राने सांगितलेले आहे.या नव्या श्रम संहितेत जुन्या कायद्यातील १४३६ नियम तरतुदींची संख्या ३५१ वर आणली गेली आहे, १८१ प्रकारच्या अर्जांची संख्या ७३ वर आणली गेली आहे, नोंदणीसाठीची ठिकाणे ८४ वरून आठवर आणली गेली आहे. असे काही बदल केले आहेत.

दिसायला हे बदल सोपे, सुटसुटीत दिसत असले तरी नव्या श्रमसंहितेच्या मूलभूत ढाचा कष्टकरी, कामगार यांना अडचणीचा व भांडवलदार वर्गाला सोयीचा आहे असे दिसून येते. कामगारांना गुलाम बनवण्याची ही ब्लू प्रिंट आहे असे म्हणत विविध कामगार संघटनांनी त्याला केलेला विरोध आणि त्याबाबत मांडलेली मते फार महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच या नव्या श्रमसंहितेचा गांभीर्यपूर्वक फेरविचार करणे गरजेचे आहे. हा देशव्यापी संप त्यासाठी आहे.संसदेच्या अधिवेशनावेळी बुधवार ता.३ डिसेंबर २०२५ रोजी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या श्रमसंहितेविरोधात निदर्शनेही केली होती.केंद्र सरकार कामगारविरोधी व भांडवलदारांचे पाठीराखे असल्याची टीकाही यावेळी केली.

या नव्या श्रमसंहितेमुळे कामगारांच्या हक्कांवर मोठे गंडांतर आलेले आहे. पूर्वी दहा किंवा वीस कामगारांवर लागू असलेले कायदे आता वीस आणि चाळीस कामगारानंतरच लागू होणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने उद्योग, कारखाने कायद्याच्या परिघाबाहेर जातील. त्यातून लाखो कामगारांचे संरक्षण धोक्यात येऊ शकते. तसेच कारखाने बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेली शंभर कामगारांची मर्यादा वाढवून ३०० केली आहे.त्यामुळे कामगारांना नोकरी सुरक्षिततेची हमी राहिलेली नाही. त्याशिवाय न्यायालयीन लढाई वरील निर्बंध, बारा तासांची पाळी, विविध कल्याणकारी योजनांतील कपात, ईएसआयसी, प्रोव्हिडन्ट फंड यासह कामगार सुरक्षेचे इतर नियम शिथिल केल्याने असमानता आणि शोषण वाढण्याची शक्यता आहे.उद्योग म्हणजे काय याची नवे व्याख्या ही श्रम संहिता करते. त्यानुसार लाखो कामगारांना या कायद्याच्या बाहेर फेकले गेले आहे. कायमस्वरूपी कामगार या हमीला तडा दिला गेला आहे. अशा अनेक कारणांमुळे देशभरच्या कामगार संघटना या नव्या श्रमसंहितेला विरोध करत आहेत. केरळचे कामगार मंत्री व्ही. सिवनकुट्टी यांनी केरळमध्ये ही नवी श्रमसंहिता लागू केली जाणार नाही असे त्यावेळीच जाहीर केले होते.

तसेच या संपातील दुसरी मागणी ही महत्त्वाची आहे.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे अर्थात मनरेगाचे नाव बदलून केंद्र सरकारने आता  व्हीबी जी राम जी म्हणजे ” विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीवक मिशन ग्रामीण ” असे केले आहे. अर्थात योजनेला असलेले गांधीजींचे नाव

बदलण्यासाठी ओढून ताणून केलेला बदल स्पष्टपणे दिसून येतो. योजनेच्या अंमलबजावणीत राम असण्याची खरी गरज आहे.अर्थात हा केवळ नाव बदलण्याचा मुद्दा नसून रोजगाराच्या अधिकारावरच आक्रमण करण्याचा प्रयत्न आहे. याचे कारण त्यात होत असलेले बदल आणि त्याचे परिणाम रोजगारमुक्तीकडे जाताना दिसत आहेत. जुने कामगार कायदे काढून नव्याने आणलेल्या श्रमसंहितेतून जे दिसले होते. त्याची ही पुढची पायरी आहे.

रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राने देशालाही दिलेली एक महत्वपूर्ण योजना आहे.कालवश वि.स.पागे यांची रोजगार हमी योजना सर्वप्रथम १९६९ साली तासगाव तालुक्यातील विसापूर या गावी सुरू झाली.नंतर ती अनेक गावात पसरली.१९७४ साली महाराष्ट्रभर ती वाढली .१९७५ साली या योजनेसाठी स्वतंत्र कर ,उपकर बसवून निधी उभारला गेला.१९७७ ला त्याचा कायदा केला गेला आणि २६ जानेवारी १९७९ पासून तो अमलात आणला गेला .म्हणजे योजनेच्या सुरुवातीपासून दहा वर्षांनी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.पागे या योजनेला जागृत अमृत योजना म्हणत.

त्यानंतर सव्वीस वर्षांनी २००५ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग  पंतप्रधान असताना काँग्रेस सरकारने रोजगाराचा हक्क मान्य करत ही योजना देशभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला महात्मा गांधींचे नाव दिले होते. ही योजना जगातील अनेक देशांनी महत्वाची मानलेली आहे.

खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी मनरेगा हे काँग्रेस सरकारच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे अशी टीका केली होती. २०१४ मध्ये दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन देऊन ते सत्तेवर आले होते. ते एकाही वर्षी एक दशांशनेही पूर्ण करता आले नाही हे वास्तव आहे. तसेच मनरेगाला  अपयशाचे जिवंत स्मारक म्हणणाऱ्याना गेल्या अकरा वर्षात ही योजना बंदही करता आली नाही हेच मोठे अपयश म्हणावे लागेल. वास्तविक निवडणुका जिंकण्यासाठी जो भ्रष्ट व अनैतिक रेवडी प्रयोग सध्या प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधारी राबवित आहेत त्याच्याऐवजी ही योजना बलशाली केली पाहिजे. कारण ती अतिशय विचारपूर्वक केलेली योजना आहे.

बदललेल्या योजनेचे पूर्ण अवलंबित्व केंद्र सरकारवर असणार आहे. मात्र त्या योजनेच्या खर्चात राज्यांचा वाटा मात्र वाढणार आहे.तसेच मूळ योजनेतील मागेल त्याला व मागेल तिथे काम हे मूलभूत तत्व बदलले गेले आहे. किमान शंभर दिवस रोजगाराची हमी जुन्या योजनेमध्ये दिलेली होती. आता ती १२५ दिवसांची केली आहे पण ती कशी अमलात येणार याचा खुलासा त्यात नाही. गेल्या वर्षी मनरेगातून रोजगार मागणीसाठी १६ कोटी लोकांची मागणी होती. तसेच यातून जवळजवळ तीनशे कोटी मानवी दिवसाचा रोजगार दिला गेला होता आणि त्यावर अडतीस हजार कोटी रक्कम खर्च झाली होती. नव्या बदलानुसार या योजनेत खर्चाचा चाळीस टक्के वाटा राज्यांचा असणार आहे. पूर्वी तो २५ टक्के होता. तसेच ही सर्व कामे कुठे, कोणती करायची हे केंद्र सरकारच ठरवणार आहे. पूर्वी ही कामे तालुका स्तरावर ठरवली जात होती. या बदलामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्याचे कायदेशीर बंधन या नव्या योजनेतून वगळल गेल आहे. तसेच सुगीच्या काळात दोन महिने ही योजना असेल.चुकीच्या अर्थनीतीने केंद्राच्या राज्यांच्या तिजोऱ्या आजच कमजोर झाल्या आहेत. गेल्या अवघ्या दहा वर्षांमध्ये देशाचे कर्ज जवळजवळ पाच पटीने वाढलेले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.त्याचा गंभीर परिणाम या योजनांच्या अंमलबजावणीवरच होणार आहे. तसेच विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकार यांना केंद्र सरकार याबाबत नामोहरण करू शकते हे जीएसटी बाबत आपण पाहिलेच आहे. 

केंद्र सरकारने रोजगाराबाबतची प्रत्येक बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण जॉबलेस नव्हे जॉबलॉस विकासाचे मॉडेल सध्या सुरु आहे. माणसाला वजा करून माणसाचा विकास होत नसतो.वास्तविक  रोजगाराची देशभर मोठी गरज आहे. दोन वर्षांपूर्वी रायटर्सच्या वतीने ५३ अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले होते,”भारतात रोजगारात मोठ्या वाढीची शक्यता कमी आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश लोकसंख्येच्या बळावर विकसित राष्ट्राचे स्थान मिळवू इच्छित आहे. मात्र त्यासाठी पुढील २५ वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर आठ टक्के असणे अपेक्षित आहे. परंतु हा टप्पा गाठण्यासाठी शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होणे आवश्यक आहे.तसेच या दशकात आठ टक्के वाढीची क्षमता साध्य करायची असेल तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या अतिरिक्त मनुष्यबळाला इतर उत्पादनक्षम क्षेत्रांकडे वळवणे आणि त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हान आहे.”तसेच या संपातील इतरही सर्व मागण्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली सदतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ते म्हणून सुपरिचित आहेत.)