अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

( ता. क. हा माझा लेख ” प्रबोधन प्रकाशन ज्योती “मासिकाच्या फेब्रुवारी २०१७ च्या अंकामध्ये ” संपादकीय ” म्हणून प्रकाशित झाला आहे .याची नोंद घ्यावी ही नम्र विनंती.)

जगाची आर्थिक पाहणी करून अभ्यास करणारा ऑक्सफॅम या संस्थेचा ” नव्यानऊ लोकांसाठी अर्थव्यवस्था ” असे शीर्षक असलेला अहवाल १६ जानेवारी २०१७  रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामधून भारतात व जगातही गरिब– श्रीमंतातील  दरी वाढत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.भारतातील एक टक्का अतिश्रीमंत व्यक्तींकडे देशातील ७३ टक्के संपत्ती आहे. तर जागतिक पातळीवर हे प्रमाण ५० टक्के आहे. या अहवालानुसार बिल गेट्स , अमांशिओ ऑर्टेगा , वॉरन बफे,कार्लोस स्लिम , जेफ बेझोस, मार्क झुकेरबर्ग आणि मायकेल ब्लूमबर्ग या जगातील पहिल्या आठ अतिश्रीमंतांकडे कडे एकूण ४२७ अब्ज  डॉलर्स  संपत्ती असून ती जगातील  ३६० कोटी गरिबांकडे असलेल्या एकूण संपत्ती एवढी आहे.म्हणजे जगातील ३६० कोटी लोकांकडे मिळून जेवढी संपत्ती आहे तेवढी संपत्ती या आठ व्यक्तींकडे आहे. 

ऑक्सफॅम या अहवालात म्हटले आहे की भारतातील केवळ ५७ अब्जा धिशांकडे एकूण २१६ अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे. भारतातील तळातील सत्तर टक्के लोकसंख्येकडे असलेल्या एकूण संपत्ती एवढा हा आकडा आहे.भारतात एकूण ८४ अब्जाधीश असून अंबानी ( १९.३ अब्ज डॉलर) हे सर्वात श्रीमंत आहेत. भारतातील ५० टक्के लोकांकडे केवळ ४ टक्के संपत्ती आहे.भारतात व जगात गरीब व श्रीमंतातील ही वाढत चाललेली आर्थिक दरी योग्य नाही.अर्थव्यवस्था केवळ विशेष लोकांसाठी नको तर समाजातील प्रत्येकाला फायदेशीर ठरेल अशी उभारायला हवी.या अहवालात भारत सरकारने वारसाकार लागू करावा ,मालमत्ता करामध्येही वाढ करावी, उद्योगांना असलेली करसवलत रद्द करावी ,व्यापारकर कमी करू नये, कामगारांचे हित पाहणाऱ्या कंपन्यांनाच पाठबळ द्यावे वगैरे काही शिफारशी केल्या आहेत.

ऑक्सफॅमने मांडलेले भारतीय व जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र आणि संपत्तीचे होत असलेली केंद्रीकरण याबाबतचे निष्कर्ष बरोबर आहेत. त्यांनी केलेल्या शिफारशी योग्य की अयोग्य हे ठरवायचे तर मुळात ही विषमतेची तरी कमी करायची आमची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का ? हा खरा प्रश्न आहे. उलट निश्चली करण्यासारख्या म्हणजे नोटबंदी सारख्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील ८५ टक्केहून अधिक चलन मागे घेतल्याने गरीब लोकच कंगाल झाले.बेरोजगार झाले. लघु व मध्यम उद्योजकांना फटका बसला असे दिसते.पहिल्या पन्नास दिवसात नव्या  चलन छपाईचाच खर्च केवळ पन्नास हजार कोटींवर झाला असावा असा अंदाज आहे.श्रीमंत गरिबातील दरी कमी होण्याऐवजी ती वाढती ठेवण्याच्या निर्णय जर केंद्र सरकार व राज्य सरकारी घेत असतील तर आमची आर्थिक नीती काय ? नियोजन काय? हा प्रश्नच आहे. 

गेल्या वर्षी आशिया पॅसिफिक २०१६  वेल्थ रिपोर्ट या अहवालात म्हटले होते की , आगामी दहा वर्षात म्हणजे २०२५ साली भारतातील कोट्याधीशांची  संख्या दुपटीहून अधिक वाढून ती ४ लाख ८३हजार ८०० एवढी होईल.(येथे कोट्याधीशांची व्याख्या एकूण वैयक्तिक संपत्ती एक कोटी डॉलर असणारी  व्यक्ती अशी आहे ).मात्र त्याचवेळी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत मात्र भारत शेवटून तिसऱ्या स्थानावर असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच दरडोई उत्पन्न घटते आहे तर कोट्याधीशांची संख्या फुगते आहे. भारतीय अर्थकारण व समाजजीवन किती वेगाने विषमताग्रस्त होत आहे हे वारंवार दिसून येत आहे. 

गेल्या काही वर्षात राज्यघटनेत समाजवाद आणि धोरण आखणीत भांडवलवाद हे राज्यकर्त्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण फार प्रकर्षाने पुढे आले आहे.वास्तविक कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतून मानवी गरजा आणि उपलब्ध साधने यांचा योग्य समन्वय साधला जाणे अपेक्षित असते. या समन्वयाचा अभाव प्रतिवर्षी वाढतोच आहे. तर देशाच्या आर्थिक धोरणातील समाजवादाच्या दिशेने जाणारी पाणंद नष्ट करून भांडवलशाही महामार्गाची आखणी झालेली आहे. त्यातून पावला पावलांवर आपल्याला मानवी मूल्यांचा टोल द्यावा लागतो आहे. अर्थव्यवस्थेला सूज आलेली आहे पण धोरणकर्ते आणि त्यांचे समर्थक मात्र त्याला बाळस आले आहे असे समजत आहेत.

भारतीय राज्यघटनेने समाजवादाची दिशा जरूर दिली पण राज्यकर्त्यांची धोरणे व व्यवहार त्या विरोधी राहिलेले आहेत. समाजवाद भांडवलदारी उदारमतवादाला नाकारून समता, लोकशाही आणि वर्गविहीन समाजरचनेचा पुरस्कार करतो. एका अर्थाने समाजवाद हा भांडवलदारी व्यवस्थेच्या विरोधातील संघर्ष आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेने प्रसस्थापित केलेल्या ऐहिक आणि संस्कृतिक दारिद्र्याची ,सर्वसामान्य लोकांच्या आणि कामगारांच्या अध:पतना विरोधातील उद्वेगजनक प्रतिक्रिया आहे. दडपल्या गेलेल्यांच्या,पिवळणूक झालेल्यांच्या इच्छा व आकांक्षा समाजवादातून प्रतिबिंबित होत असतात. आज भारतातील ३५ टक्के लोक भांडवलवादी इंडियाचे नागरिक तर ६५ टक्के लोक समाजवादी भारताचे नागरिक अशी फाळणी होताना दिसते आहे. समोरच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून सेल्फी घेण्याचे व्यसन वाढते तसाच हा प्रकार आहे. 

कोणत्याही आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी माणूस ,वस्तू , गिऱ्हाईक, बाजारपेठ याचा विचार करावा लागतो. माणसाच्या हाताला व बुद्धीला काम देणे व ते सर्वांना देणे हे सर्वात महत्त्वाचे सामाजिक मूल्य आहे. पण आज जॉबलेस ग्रोथ सुरू आहे .विकास झाल्यासारखे भासते पण रोजगार खुंटतोय.माणसासाठी संपत्ती हा क्रम न राहता संपत्तीसाठी माणसे हा क्रम आकाराला येतोय. यंत्राला काम मिळते व माणूस बेरोजगार होतोय. ७५ टक्के कामगार कपात करा , पगार दुप्पट करा आणि काम चौपट करून घ्या हा नवा सिद्धांत आता रूढ झाला आहे. त्यातून गरीब श्रीमंतातील दरी रुंदावतेय याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली छत्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)