अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

२०  मे २०२५ रोजी का ‘ कौन्सिल ऑफ एनर्जी, एनवोर्मेन्ट अँड वॉटर’

(CEEW) या संस्थेने एक अभ्यास अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७६ टक्के लोक जेथे राहतात अशा ५७ टक्के जिल्ह्यातील जनता  तीव्र आणि अतितीव्र  स्वरूपाच्या उष्णतेचा मारा सहन करते आहे. भारतातील जवळजवळ तीन चतुर्थांश लोकसंख्या गंभीर उष्णतेच्या फेऱ्यात अडकली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात गोवा आणि केरळातील ७५ टक्केहून अधिक जिल्हे उष्णतेच्या धोक्याच्या पातळीवर आहेत. महाराष्ट्रातील विदर्भ भागामध्ये अतिशय वाईट परिस्थिती आहे.तसेच मुंबई आणि दिल्ली ही शहरे अतिशय धोकादायक वातावरणाचा सामना करत आहेत.२०२४ मध्ये भारतात आणि जागतिक स्तरावरील सर्वात गरम वर्ष ठरलेले आहे. असे अनेक गंभीर धोके या अभ्यासातून स्पष्ट झालेले आहेत. पण आपण तो गांभीर्याने न घेता येत्या काही दिवसात येणारा जागतिक पर्यावरण  (५ जून )मोठ्या उत्साहाने सर्व पातळ्यांवर साजरा करणार आहोतच. कारण आपण साजरीकरणाचे भक्त आणि स्वीकार्यकरणाचे शत्रू आहोत.

या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, अतिशय उष्ण हवा असलेल्या रात्रीची संख्या वाढत जात आहे. गेल्या दशकात अतिशय उष्ण दिवसांपेक्षा अतिशय उष्ण रात्रीची संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे आरोग्याचे गंभीर धोके निर्माण होत आहेत. रात्रीचे उच्च तापमान हे नेहमीच धोकादायक असते कारण शरीराला थंड होण्याची संधी मिळत नाही. गर्भवती महिला, वृद्ध ,लहान मुले, परगावी करणारे मजूर आणि दीर्घकालीन आजार असणारे रुग्ण यांना अशा उष्णतेचा सर्वाधिक धोका असतो. गेल्या काही वर्षात थंड असलेल्या हिमालयीन भागामध्ये सुद्धा उष्ण दिवस आणि उष्ण रात्री यांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. उष्माघाताच्या रुग्णांची व मृत्यूची संख्या वेगाने वाढत आहे. लोकसंख्येची घनता, दाट इमारती, सामाजिक आर्थिक परिस्थिती अशा अनेक कारणे उष्णतेचे धोके वाढलेले आहेत. उष्णतेमुळे आरोग्य बिघडण्याच्या तक्रारीत भारतात आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. एकूण काय तर उष्णतेची समस्या तीव्र होत आहे आणि आपण शहाणे व्हायला तयार नाही.

CEEW चे वरिष्ठ कार्यक्रम प्रमुख विश्वास चितळे यात म्हणतात,या अभ्यासानुसार, सर्वाधिक उष्णतेचा धोका असलेल्या १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे.अभ्यासाचा एक भाग म्हणून CEEW च्या संशोधकांनी उष्णतेच्या ट्रेंड, जमिनीचा वापर, जलसाठे आणि हिरवळीचे आच्छादन यांचा अभ्यास करण्यासाठी ४० वर्षांच्या हवामान डेटा (१९८२-२०२२) आणि उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून ७३४ जिल्ह्यांसाठी उष्णता जोखीम निर्देशांक (HRI) विकसित केला.उष्णतेच्या धोक्याचे व्यापक चित्र काढण्यासाठी त्यांनी लोकसंख्या, इमारती, आरोग्य आणि सामाजिक-आर्थिक घटकांचा डेटा, रात्रीचे तापमान आणि आर्द्रता यांचा समावेश केला.

आंध्र प्रदेशातील १७ जिल्ह्यांमध्ये पारा ४१ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला आहे. या अभ्यासात असे आढळून आले की ७३४ पैकी ४१७ भारतीय जिल्हे उच्च आणि अति उच्च जोखीम श्रेणींमध्ये आहेत.

पैकी १५१ उच्च जोखीम अंतर्गत आणि २६६ अत्यंत उच्च जोखीम अंतर्गत आहेत.तर २०१ जिल्हे मध्यम श्रेणीमध्ये आले आणि ११६ कमी किंवा अत्यंत कमी श्रेणींमध्ये आले.याचा अर्थ असा नाही की हे जिल्हे उष्णतेच्या धोक्यापासून मुक्त आहेत परंतु ते इतर जिल्ह्यांपेक्षा तुलनेने कमी आहे.

या अभ्यासात असेही दिसून आले आहे की गेल्या दशकात उत्तर भारतातील उन्हाळ्यातील आर्द्रता ३०/४० टक्के वरून ४०/५० टक्क्या पर्यंत वाढली आहे.उच्च तापमान आणि आरोग्य घटकांमुळे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि इतर जिल्ह्यांना जास्त असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो.याउलट, ओडिशातील जास्त हिरवळ आणि जलसंचय असलेले जिल्हे अधिक चांगल्या प्रकारे तोंड देण्यास सक्षम आहेत. २०२४ मध्ये अति उष्णतेने सर्व विक्रम मोडले, जे भारत आणि जागतिक स्तरावर विक्रमी सर्वात उष्ण वर्ष होते. या वर्षी, देशात २७-२८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पहिली उष्णतेची लाट नोंदवली गेली, जी गेल्या वर्षी ५ एप्रिलपेक्षा खूप आधी होती.

चार वर्षापूर्वी म्हणजे २०२१ चा मार्च महिना त्यापूर्वीच्या १२१ वर्षातील सर्वाधिक तिसऱ्या नंबरचा उष्ण महिना ठरला होता. त्या महिन्यातील सरासरी कमाल तापमान ३२.६५  किमान तापमान १९.९५ अंश  सेल्सिअस इतके नोंद झाले होते. यापूर्वी गेल्या बारा दशकात केवळ दोन वेळा याहून कमाल तापमान जास्त होते . त्या महिन्यामध्ये राजधानी दिल्लीत गेल्या त्या आधीच्या ७६ वर्षातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली होती .तर महाराष्ट्रात अनेक शहरांमध्ये ४०/४१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. ही माहिती भारतीय हवामान विभागाकडूनच दिली गेली होती. मार्च महिन्याच जर एवढा उष्ण असेल तर एप्रिल, मे मध्ये काय होणार हा प्रश्न त्यावेळीही उपस्थित झालेला होता. 

वास्तू नैसर्गिक पर्यावरणाचा समतोल साधणे हे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.प्रदूषणाचे वाढते प्रमाण आणि पर्यावरणाचा वाढता ह्रास हा प्रश्न आज केवळ भारतापुढील नव्हे तर जगापुढील अव्वल बनलेला आहे.निसर्ग आणी मानव यांचे सहजीवनही अनादी काळापासून अस्तित्वात आहे.एकात्म जीवनाचेच ते घटक आहेत.माणूस निसर्गावर मात करण्याचे जसजसे प्रयत्न करू लागला तसतसा पर्यावरण विरुद्ध प्रदूषण हे  द्वंद्व वाढत गेले.माणसाचे निसर्गावर हल्ले वाढले की निसर्गाचे माणसावरील हल्ले वाढणारच.दुष्काळ,भूकंप,सुनामी,जंगली प्राणी मानवी वस्त्यांत येणे यासारखी उदाहरणे त्याचीच द्योतक आहेत.वातावरणात वाढणारा उष्मा,जादा पडणारी थंडी,संततगंधार पडणारा पाऊस,ऋतुचक्रात होणारे बदल,वाढणारे नवनवे रोग,साथीचे आजार यामागेही हीच कारणे आहेत.अर्थात या अस्मानी संकटाच्या वाढीला लोक प्रबोधनाच्या अभावाबरोबरच सुलतानी राज्यकर्त्यांची धोरणेही कारणीभूत असतात.

शेती हा पूर्वी मुख्य व्यवसाय होता.औद्योगिक क्रांतीनंतर समाजजीवनात सर्व स्तरांवर बदल झाले.हे बदल निसर्गातच नव्हे तर मानवी संबंधातही होत चालले.नफ्याची प्रेरणा आणि शोषणाची हत्यारे यांनी तीव्र संघर्ष निर्माण केला.गेल्या काही वर्षात ऋतुचक्रात मोठे बदल झालेत.पूर्वी जी नक्षत्रे हमखास पडायची ती आता कोरडी जाऊ लागली.आणि जी तुलनेने कोरडी असायची ती कोसळू लागली आहेत.याचे कारण निसर्ग आणि मानव यांच्या परस्पर संबंधात वेगाने अंतर पडू लागले आहे.त्यातूनच वैश्विक तापमान वाढ ‘ग्लोबल वोर्मिंग ‘ सुरू झाले. त्याचे भयावह परिणाम सर्वानाच भोगावे लागत आहेत.वाढत्या तापमानाने हिवाळा कमी आणि उन्हाळा व पावसाळा जास्त होतो आहे.अन्नधान्य दूषित होण्याचे प्रमाण वाढत आहे.मानवी अनारोग्यात संख्यात्मक व गुणात्मक वाढ होते आहे.वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी माणसाला घ्याव्या लागणाऱ्या औषधांचे प्रमाण वाढले आहे.रोग प्रतिकारक शक्ती कमी झाली आहे.त्यातच भांडवली अर्थनीतीने ‘आहे रे ‘आणि ‘नाही रे ‘ यांच्यातील तफावत वाढत चालली आहे.

अल्बर्ट श्वाईसझर यांनी म्हटले होते की ‘ माणसाने दूरदृष्टी दाखवून वेळीच थांबायची क्षमता गमावली आहे.तो पृथ्वीचा विनाश करूनच थांबेल.’ पण आपण विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊनही त्यापासून काहीच बोध घेत नाही.पर्यावरणाचा अभ्यास सक्तीचा केला हे खरे असले तरी त्यातून पर्यावरणस्नेही मानसिकता घडवण्यात यश आले नाही हे वास्तव आहे.वैचारिक पर्यावरणाकडेही लक्ष देणे किती गरजेचे आहे त्याचे प्रत्यंतर इथे येते. म्हणूनच CEEW चा हा अभ्यास अहवाल आपण लक्षात घेतला पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)