अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
Prasad.kulkarni65@gmail.com

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म ( एडीआर) या संस्थेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतातील राजकीय नेत्यांकडून द्वेषमूलक आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि भाषणे करण्याचे प्रमाण अतिशय वाढलेले आहे हे स्पष्ट झालेले आहे. एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू ) या संस्थांनी विद्यमान आणि निवडणुकीत पराभूत खासदार-आमदारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास करून हा अहवाल सादर केला आहे.माध्यमांमधून छापून येणाऱ्या, डोळ्याने दिसणाऱ्या व कानाने ऐकू येणाऱ्या बातम्या व घडामोडी पाहिल्या की हे दिसून येतेच .पण त्याचा शास्त्रीय अभ्यास करून अहवालानेतूनही हे सिद्ध झाले आहे. हे एकूणच राजकारणाच्या दृष्टीने चिंताजनक आणि राजकीय व सामाजिक पातळीच्या घसरणीचे निदर्शक आहे. याआधीही लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीत होत जाणारी संख्यात्मक वाढ, त्यांची गुणाकाराच्या श्रेणीने वाढत जाणारी आर्थिक सुबत्ता याबाबतचेही काही अहवाल प्रकाशित झाले होते.देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव पूर्ण होत असताना चिथावणीखोर वक्तव्यांचे असे वाढत जाणारे प्रकार राष्ट्रहिताचे नाहीत. ते अतिशय निषेधार्ह आहे.

देशातील १०७ विद्यमान खासदार व आमदारांना चिथावणीखोर भाषणांमुळे गुन्हे दाखल झाल्याचा अहवाल सांगतो. तर मागील पाच वर्षांमध्ये असे गुन्हे दाखल झालेल्या ४८० जणांनी निवडणुका लढवल्याचेही हा अहवाल सांगतो. अर्थातच यामध्ये विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी समाविष्ट आहेतच पण सत्ताधारी भाजपची संख्या जास्त आहे हेही दिसून येते. विरोधी पक्षाच्या खासदाराला अतिरेकी असे संबोधण्याचा करण्याचा प्रकार याचे ताजे उदाहरण आहेच.तसेच गेल्या काही वर्षात संसदेत व विधिमंडळात अन्य पक्ष व त्यांच्या नेत्यांसंदर्भात, राज्य- राष्ट्र-आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती संदर्भात आणि अन्य बाबतीत धादांत खोटी विधाने करणे, अपमान जनक विधाने करणे, अशास्त्रीय व अनैतीहासिक विधाने करणे, संवैधानिक मूल्यांना तडा देणारी वक्तव्ये करणे हेही प्रकार वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने वर्तन व्यवहार व भाषा व्यवहार करण्याची गरज आहे.