अन्वयार्थ

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
prasad.kulkarni65@gmail.com

पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने एका इंग्रजी दैनिकात लिहिलेल्या लिहिलेल्या ‘भारताची राज्यघटना बदलली पाहिजे ‘असे विधान केले आहे. हे विधान करत असताना त्यांनी ही राज्यघटना १९३५ च्या ब्रिटिश काळातील कायद्यावर आधारलेली आहे. त्यामुळे ती वसाहतवादाचा वारसा आहे. लिखित राज्यघटनांचे आयुष्य सतरा वर्षाचे असते.आणि आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाकडून शतक महोत्सवाकडे जात असताना नव्या राज्यघटनेची गरज आहे. असे काही तर काही तर्क मांडले. अर्थात अशी अतार्किक विधाने आणि मांडणी नवीन नाही. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर घटना समिती तयार झाली ही राज्यघटना घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या तीनशेवर सहकाऱ्यांनी ही घटना परिश्रमपूर्वक आणि बारीकसारीक विचार करून तयार केली.२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ती मंजूर होऊन २६ जानेवारी १९५० पासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली. तिची अंमलबजावणी सुरू होण्याआधीच तिला विरोध सुरू झालेला होता.

घटना मंजुरीच्या चौथ्या दिवशीच ३९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी ऑर्गनायझर या संघाच्या मुखपत्रात यावर संपादकीय लिहिले होते. त्यामध्ये या घटनेची चर्चा करताना तिच्यावर टीका करत मनुस्मृतीचे समर्थन केले होते.तर संघाचे द्वितीय सहसंचालक गोळवळकर गुरुजी यांनीही त्यांच्या विशारदन पुस्तकात या घटनेवर टीका करताना ती लुळ्यापांगळ्या तत्त्वांच्या आधारे शिवलेली गोधडी आहे असे म्हटले होते.सहा-सात वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत कुमार हेगडे यांनीही असे विधान केले होते.अर्थात या आशयाची अनेक विधाने यापूर्वीही केली गेली आहेत. घटनेचा फेर अढावा घेण्याचे प्रयत्नही झाले होते. पण तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी तो हाणून पाडला होता.पंचवीस वर्षांपूर्वी अरुण शौरी यांनीही राज्यघटनेवर व डॉ.आंबेडकर यांच्यावर अशीच टीका करणारे पुस्तक लिहून खासदारकी आणि केंद्रीय मंत्री पद मिळवले होते. याप्रकारे
काही वेळा तात्विक आव आणत घटना बदलण्याची उबळ बाहेर काढली जाते. याचे कारण अनेकांना ही घटनाच मान्य नाही यात लपलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जाहीरपणे मनुस्मृती जाळली आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटना तयार केली. हे आपण सर्वजण जाणतोच. मनुस्मृतीलाच घटना मानणाऱ्यांना भारतीय राज्यघटना आणि तिचे तत्वज्ञान नेहमीच बोचत असते. हे अनेकदा दिसून आले आहे.

केशवानंद भारती खटल्याने राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही हे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालात हे अधोरेखित झालेले आहे. तरीही अशी विधाने जाणीवपूर्वक केली जातात आणि संभ्रम निर्माण केला जातो.भ्रम आणि संभ्रमाच्या आधारे राजकारण करणे हे उजव्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे.या पार्श्वभूमीवर भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी २१ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबईमध्ये नानी पालखीवाला स्मृती व्याख्यानमालेत मांडलेले मत फार महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले होते’ भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट म्हणजेच राज्यघटनेचा पायाभूत ढाचा हा ‘अढळ ध्रुवतारा’ आहे.या ताऱ्याला प्रमाण मानूनच राज्यघटनेचा अर्थ लावावा लागतो.काळानुरूप आपल्या राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त झाल्या आणि त्यापैकी काही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादलही ठरवल्या. मात्र राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वप्रणाली ही सर्वांना दिशादर्शक ठरणारी आहे. त्या अर्थाने घटनेचा मूलभूत गाभा घटक म्हणजे दिशादर्शक ध्रुव आहे. बदलत्या काळानुसार घटनेतील मूलभूत तरतुदींचा गाभांना बदलतात त्यांचा अर्थ लावणे हे न्यायाधीशांचे कौशल्य आहे.’ भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण केले आहे .म्हणूनच संविधानाची अंमलबजावणी आणि तिचे संरक्षण याबाबतची आपली जबाबदारी आपण नागरिकांनी आणि राज्यकर्त्यांनीही अधिक नेटाने पार पाडली पाहिजे. स्वातंत्र्याचे आणि संविधानाचे अमृततत्व समाजाच्या शेवटच्या माणसापर्यंत झिरपले पाहिजे याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात‘हर घर तिरंगा ‘ ही मोहीम राबवली गेली .ती स्वागतार्ह आहेच. पण त्याचबरोबर ‘ घर घर संविधान ‘ या नाऱ्याचे महत्त्व फार मोठे आहे.वास्तविक’ हर मन संविधान ‘ हा नारा बुलंद केला असता तर ते अधिक भक्कम राष्ट्रप्रेम ठरले असते. तिरंगा ध्वज फडकवण्यात जरूर देशभक्ती व्यक्त होते यात शंका नाही.मात्र त्याच बरोबर हर मन तिरंगा रुजविण्यात सक्रिय सहभाग घेणे अतिशय महत्वाचे आहे. कारण तिरंगी ध्वजाऐवजी भगवा राष्ट्रध्वज करा अशी जाहीर भूमिका घेऊन स्वातंत्र्यदिना दिवशी मोर्चेही काढले गेले आणि त्याला उघड व छुपा पाठिंबा कोणाचा होता हे सहज समजू शकते.

आपण सर्व नागरिकांनी ‘घर घर संविधान’, ‘ ,हर मन संविधान ‘ या भूमिकेचे समर्थन व संवर्धन करण्याचीही गरज आहे. याचा अर्थ केवळ राज्यघटनेचे पुस्तक घरी ठेवणे एवढा मर्यादित नाही. संविधानाचे महत्व व त्याची मूल्ये मनामनात रुजविणे हे आहे. देशाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वापासून समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत जो जो भारतीय नागरिक आहे त्याने संवैधानिक मूल्यांचे पालन करणे हे आद्यकर्तव्य आहे. आपली प्रत्येकाचीच संविधानाशी या देशाचा नागरिक म्हणून अग्रक्रमी बांधिलकी आहे . आपल्या नागरिकत्वाचा तो सर्वश्रेष्ठ व अर्थपूर्ण उद्गार आहे. म्हणूनच संविधानातील, तिच्या प्रस्तावनेतील अक्षर आणि अक्षर अंगीकारण्याची आपली सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे .कारण हातात तिरंगा घेऊन धर्मराष्ट्राचा किडा डोक्यात वळवळत असेल तर तो तिरंग्याचा आणि संविधानाचाही अपमान होतो हे कटाक्षाने लक्षात घ्यावे लागेल. देशप्रेम आणि घटनाद्रोह कदापिही एकत्र राहू शकत नाही याचे भान आपण ठेवले पाहिजे.

‘घर घर तिरंगा ‘ हा उपक्रम निश्चित चांगला आहे. पण तो परिपूर्ण नियोजनाने राबविला पाहिजे. कारण करोडो ध्वज तयार करत असताना काही त्रुटी उघड झाल्या आहेत. काही गंभीर प्रश्नही तयार होत आहेत याची दखल घेतली पाहिजे.
हा उपक्रम राबवत असताना तिरंगा ध्वज आणि त्याची ध्वज संहिता याचे गांभीर्याने पालन करणे एक भारतीय नागरिक म्हणून आपणा सर्वांचे नैतिक कर्तव्य आहे. पहिल्या स्वातंत्र्य दिनापूर्वी म्हणजे२२ जुलै १९४७ रोजी भारताच्या घटना समितीने आपल्या बैठकीत ‘तिरंगा ध्वज’ हा भारताचा अधिकृत राष्ट्रीय ध्वज राहील असा निर्णय घेतला. आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी म्हणजे पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी हा तिरंगा फडकवला गेला. पुढे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत लोकसत्ताक झाला. तेव्हा आणि तेव्हापासून आजतागायत कोणत्याही बदलाशिवाय हाच तिरंगा कायम राहिलेला आहे.२४ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय घटना समितीने रवींद्रनाथ टागोर यांच्या ‘जन गण मन ‘या गीताचा अधिकृत ‘राष्ट्रगीत’ म्हणून स्वीकार केला आहे.तसेच बंकीमचंद्र चटोपाध्याय यांचे ‘वंदे मातरम ‘ हे गीत ‘राष्ट्रगान’म्हणून स्वीकारले गेले आहे.२६ जानेवारी १९५० रोजी सामर्थ्य, धैर्य व आत्मविश्वास सूचित करणारे राष्ट्रीय बोधचिन्ह आपण स्वीकारले. सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील तीन सिंहांचा उर्ध्वभाग,त्यांच्या खालील धम्मचक्र, उजवीकडील वृषभ आणि डावीकडील घोडा हे घटक त्याखाली उपनिषदात ‘सत्यमेव जयते’ हा शब्द समुच्चय अशी योजना केलेली आहे. हे राष्ट्रीय बोधचिन्ह आपण स्वीकारले आहे. सर्वच राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान राखणे हे देशाचा नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. स्वातंत्र्याचाअमृत महोत्सव झाल्यावर हा देश ‘ मुव्हमेंट ‘ करून स्वतंत्र झाला आहे,उभा राहिलेला आहे, विकसित झालेला आहे. त्या इतिहासाचे भान , मान, गान सांभाळणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. हा केवळ आनंदाचा ‘ इव्हेंट ‘ नाही तर ती जाज्वल्य इतिहासाची,त्यागाची, समर्पणाची,लोकशक्तीची, अभिमानाची ‘ मुव्हमेंट ‘आहे याचा क्षणभरही विसर पडू देऊ नये. आपले भारतीयत्व हेच आपले राष्ट्रीयत्व आहे.

आपला तिरंगा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान ,राष्ट्रीय बोधचिन्ह ही सारे निर्विवादपणे आपल्या राष्ट्रप्रेमाची प्रतीके आहेत. मात्र या राष्ट्र प्रेमाचा गाभा घटक आपले ‘भारतीय संविधान ‘अर्थात ‘भारतीय राज्यघटना’ आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण अलीकडे जाज्वल्य राष्ट्रभक्ती प्रदर्शित होत असताना त्याहून अधिक वेगाने संवैधानिक मूल्यांची तोडफोड केली जात आहे. हेही नाकारून चालणार नाही. कारण स्वातंत्र्य दिन हा काळा दिन आहे, हे स्वातंत्र्य लढून मिळालेले नाही तर इंग्रजांनी दिलेले आहे, भारत २०१४ साली स्वतंत्र झाला ,ही राज्यघटना बदलली पाहिजे,गांधीजीना आम्ही राष्ट्रपिता मानत नाही यासारखी अनेकप्रकारे व बहुमुखी मांडणी करणारी देशद्रोही विकृती मेंदूत भरलेली एक विचारधारा इथे कार्यरत आहे. तिच्या ‘ ओठात एक व पोटात एक ‘नेहमीच दिसून आलेले आहे. म्हणूनच ‘ घर घर संविधान ‘, ‘ हर मन संविधान ‘ या भूमिकेचे महत्त्व मोठे आहे.

भारतीय राज्यघटना ही घटना समिती भरवून एक कायदा म्हणून संमत झालेली आहे.म्हणूनच ती जनतेच्या प्रतिनिधींनी बनवलेली घटना आहे .भारतीय घटना समितीत २९९ सभासद होते.अँग्लो इंडियन, ख्रिश्चन ,स्त्रिया ,अनुसूचित जाती जमाती आदींना योग्य असे प्रतिनिधित्व या समितीत दिले गेले होते. त्याशिवाय अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ,एन.गोपालस्वामी अयंगार, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ,हृदयनाथ कुंझरू, के.संथानम,एम.आर.जयकर,सच्चिदानंद सिंह, कन्हैयालाल मुंशी ,यासारखी मान्यवर मंडळी घटना समितीत जाणीवपूर्वक निवडली गेली. डॉ.राजेंद्र प्रसाद या समितीचे अध्यक्ष होते. या घटनेची प्रमुख तत्वे निरनिराळ्या समित्या स्थापन निश्चित केली गेली .मूलभूत हक्क ,केंद्र सरकारची रचना, केंद्र सरकारचे अधिकारी,मार्गदर्शक सूत्रे इत्यादी बाबत या समित्यांनी अहवाल सादर केले.स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसातच म्हणजे २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठीची समिती नेमली. या समितीने तयार केलेल्या मसुद्यावर सविस्तरपणे चर्चा झाली. या समितीने एकूण १६५ दिवस चर्चा केली. त्यापैकी ११४ दिवस घटनेच्या मसुद्यावर चर्चा झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी वाचन झाले. त्यावर अध्यक्षांची सही झाली आणि ही घटना संमत झाल्याचे जाहीर झाले. २६ जानेवारी १९५० पासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली .भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील लोकशाही व उदारमतवादी विचारधारा ,महात्मा गांधींची विचारधारा,डॉ. आंबेडकरांचा समाज सुधारणावाद ,पंडित नेहरूंचा समाजवाद अशा विविध प्रवाहांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेवर नैसर्गिकपणे पडलेला आहे. इंग्रजांना पाठिंबा देत ,इंग्रजांची पेन्शन घेत ,इंग्रजांच्या भूमिकेशी सहकार्य करत,इंग्रजांचे हेर होत धर्मराष्ट्राची पोळी भाजण्याचे प्रयत्न स्वातंत्र्य आंदोलनात काही गद्दारांनी केले. पण भारतीय जनतेच्या रेट्यापुढे आणि खऱ्या जननायकी नेतृत्वापुढे ते टिकाव धरू शकले नाहीत. उत्तुंगतेपुढे खुजेपण फार काळ लपवता येत नसतेच.भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वाधिक महत्त्वाचा सामाजिक दस्तऐवज म्हणून गणली जाते याचे कारण तिच्या उत्तुंगतेत आहे,मनुष्यकेंद्रीततेत आहे.

‘हर मन संविधान ‘ अथवा ‘मनामनात संविधान ‘ही भूमिका अंगीकारत असताना आपण प्रत्येकाने भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा ध्यानात घेणे व मनात रुजवणे अतिशय महत्वाचे आहे. ” आम्ही भारताचे लोक ,भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास : सामाजिक ,आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती ,विश्वास ,श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य ,दर्जाची व संधीची समानता, निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत. ” असा संविधानाचा सरनामा आहे.

‘आम्ही भारतीय लोक’अशी सुरुवात करून ‘ ही घटना आम्हांसच अर्पण करत आहोत ‘असे म्हणणारा हा सरनामा लोक हीच भारताची खरी शक्ती आहे हे स्पष्ट करतो. भविष्यकालीन वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरणारी मूलभूत मूल्ये सरनाम्याच्या मध्यभागी आढळतात .संपूर्ण स्वातंत्र्य, लोकांचे सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही आणि संघराज्यीय एकात्मता ही ते मूल्य आहेत. सरनामा म्हणजे घटनेची प्रास्ताविका. राज्यघटनेतील तरतुदींकडे जाण्यासाठी दिशा दाखवणारी ती कमान आहे. या कमानीवर अथवा प्रवेशद्वारावर दाखवलेल्या मार्गाने जाणे ही आपली जबाबदारी आहे ,मूलभूत कर्तव्य आहे. हे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ध्यानात घेण्याची गरज आहे.

आज काही राजकीय पक्ष राज्यघटना काहीही सांगू दे ,आम्हाला वाटते तशीच आम्ही धोरणेआखणार याची मनाशी पक्की खूणगाठ बांधून कार्यरत असताना दिसतात.आणि हे सारे घटनेची शपथ घेऊन करत असतात. वास्तविक राज्यघटना स्वतः काहीच करत नसते. तिने सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाची अंमलबजावणी राज्यकर्त्यांनी करायची असते. समाजातील शेवटच्या माणसाला आर्थिक, सामाजिक ,राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्व प्रकारचा न्याय राज्यघटना देते असं घटनाकारांचाही दावा नव्हता.पण राज्यघटनेच्या सरनाम्याला, राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वांना समाजातील शेवटच्या माणसाच्या विकासासाठी कसे वापरता येईल ही इच्छा शक्ती सत्ताधारी वर्गाने दाखवली पाहिजे. आजची सर्वांगीण विषमतावादी परिस्थिती आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानासमोर निर्माण झालेली आव्हाने ही घटनेची नव्हे तर कमकुवत राजकीय इच्छाशक्तीची निदर्शक आहेत.स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांनंतर घटनेच्या अंमलबजावणीत कमी पडणाऱ्यांना व तिच्या विरोधी वर्तन व्यवहार करणाऱ्यांना घटनात्मक मार्गाने सरळ केले पाहिजे. हाच आम्हा भारतीय लोकांचा संकल्प असला पाहिजेअर्थातच तो संकल्प आपण तडीला नेला पाहिजे. कारण गरज राज्यघटनेच्या बदलाची नसून तिच्या काटेकोर अंमलबजावणीची आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे गेली अडतीस वर्षे कार्यकर्ते विद्यमान ‘सरचिटणीस’ आहेत.आणि प्रबोधिनीच्या वतीने गेली चौतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)